विकास नंद (सर्वव्यापी)

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही महासमुंद जिला प्रशासन ने अवैध धान परिवहन और भंडारण करने वालों के खिलाफ निगरानी एवं कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमें जिलेभर में लगातार जांच अभियान चला रही हैं। प्रशासनिक कार्रवाई के आंकड़े बताते हैं कि अब तक 3464 कट्टा धान जब्त किया जा चुका है, जबकि इस मामले में 19 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर से 17 नवंबर 2026 तक जिले में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के कुल 19 मामले सामने आए हैं। कार्रवाई के दौरान लगभग 1385 क्विंटल धान जब्त किया गया है। इसके अलावा अवैध धान परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे दो पिकअप वाहनों को भी जब्त किया गया है।जब्त धान में रबी फसल का धान, बिना वैध दस्तावेजों के परिवहन किया जा रहा धान तथा मंडी अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े मामले शामिल हैं। जांच के दौरान ओडिशा के दो व्यवसायियों का धान भी पकड़ा गया है। इससे स्पष्ट है कि सीमावर्ती क्षेत्रों से होने वाले धान के अवैध परिवहन पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है।
15 चेकपोस्ट से सीमावर्ती क्षेत्रों पर निगरानी
अवैध धान के परिवहन और भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर जिले में 15 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेकपोस्टों के माध्यम से दूसरे राज्यों और सीमावर्ती इलाकों से आने-जाने वाले धान के वाहनों की लगातार जांच की जा रही है। राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल जब्ती एवं नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।समर्थन मूल्य पर खरीदी के दौरान अवैध कारोबार पर प्रशासन की नजरधान खरीदी का सीजन शुरू होते ही अवैध धान के परिवहन, भंडारण और खपाने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था मजबूत की है। खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही और धान के कारोबार पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था में अनियमितता करने वालों, अवैध रूप से धान का परिवहन एवं भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपने पंजीकृत रकबे के अनुसार ही धान उपार्जन केंद्रों में विक्रय के लिए लाएं तथा शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें। इससे धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहेगी और वास्तविक किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।




