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कैबिनेट के चार बड़े फैसले, छोटी ग्राम पंचायतों को मिलेगा नलजल संचालन के लिए अनुदान,अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा पर खर्च होंगे 40.98 करोड़।

विकास नंद/सर्वव्यापी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय शिक्षा और शैक्षणिक एवं बाल संरक्षण अधोसंरचना को लेकर चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।बैठक के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं—ग्राम पंचायतों को नलजल संचालन में आर्थिक सहायता: कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। इसके तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री नल जल अनुदान मिलेगा। वहीं, वार्षिक जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रहण करने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की शिक्षा पर 40.98 करोड़:

नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए लगभग 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया गया। इससे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे।

राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह बनेगा:

मंत्रिपरिषद ने ग्राम कौरिनभांठा में 0.223 हेक्टेयर भूमि महिला एवं बाल विकास विभाग को आबंटित करने की मंजूरी दी। यहां बाल सम्प्रेक्षण गृह का निर्माण किया जाएगा, जिससे विधि से संघर्षरत बालकों के संरक्षण, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं मजबूत होंगी।

माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय: राजनांदगांव के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर में 264 वर्गमीटर भूमि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को आबंटित करने की स्वीकृति दी गई। इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल संबंधी सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी।कैबिनेट के इन फैसलों से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा और शैक्षणिक एवं बाल संरक्षण सुविधाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा।

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