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पटवारियों की मांगों के निराकरण और 3 प्रतिशत लंबित डीए के भुगतान की उठी आवाज, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सरायपाली को सौंपा दो सूत्रीय मांग पत्र।

विकास नंद/सर्वव्यापी

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों की लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। फेडरेशन के बैनर तले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली को दो सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर शीघ्र निराकरण की मांग की गई। ज्ञापन में राजस्व पटवारियों के आंदोलन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने तथा प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का भुगतान करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।

पटवारियों की मांगों का सम्मानजनक समाधान करने की मांग

फेडरेशन ने छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ द्वारा अपनी लंबित एवं न्यायोचित मांगों को लेकर किए जा रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया। ज्ञापन में कहा गया कि पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन तक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।फेडरेशन ने कहा कि पटवारियों की समस्याओं का संवाद और सकारात्मक पहल के माध्यम से समाधान किया जाना चाहिए। आंदोलन के दौरान एसीबी की कार्रवाई सहित विभिन्न दंडात्मक कार्यवाहियों से कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति निर्मित हुई है। संगठन ने पटवारियों के विरुद्ध आंदोलन के दौरान की गई समस्त दंडात्मक कार्यवाहियों को तत्काल निरस्त करने तथा उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक पहल करते हुए सम्मानजनक समाधान निकालने की मांग की।

लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर्स सहित देने की मांग

फेडरेशन की दूसरी प्रमुख मांग प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) एवं महंगाई राहत (डीआर) का लाभ प्रदान करना है। संगठन ने मांग की कि लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान देय तिथि से एरियर्स सहित किया जाए।ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच महंगाई भत्ता कर्मचारियों एवं पेंशनरों को आर्थिक राहत देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतर होने से प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। ऐसे में शासन को शीघ्र निर्णय लेकर कर्मचारियों एवं पेंशनरों को राहत प्रदान करनी चाहिए।

मांगें पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी

फेडरेशन ने शासन से दोनों मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। संगठन का कहना है कि वह हमेशा शासन और कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संवाद एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने का पक्षधर रहा है। इसके बावजूद यदि कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का समय पर निराकरण नहीं किया जाता है, तो कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए फेडरेशन लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं संगठन पदाधिकारी रहे उपस्थित

ज्ञापन सौंपने के दौरान छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अनिल पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष किशोर रथ, जिला अध्यक्ष सचिव संघ सुनील साहू, प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ अध्यक्ष लिंगराज देवांगन, सहायक शिक्षक फेडरेशन समग्र शिक्षा ब्लॉक अध्यक्ष गणेश चौहान, छत्तीसगढ़ संयुक्त शिक्षक ब्लॉक अध्यक्ष लव कुमार पटेल, पेंशनर संघ अध्यक्ष भोजराज पटेल, स्वास्थ्य विभाग जिला अध्यक्ष विनय प्रधान, स्वास्थ्य विभाग ब्लॉक अध्यक्ष डोलामणि पटेल, उपाध्यक्ष डोलचंद पटेल, हेमंत चौधरी, जयंत बारिक, चंद्रसाय मांझी, नेहरू चौधरी, चंद्रहास पात्र, राजस्व पटवारी संघ ब्लॉक अध्यक्ष दमयंती नायक, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ब्लॉक अध्यक्ष भोलानाथ नायक, शासकीय कर्मचारी दिव्यांग संघ जिला अध्यक्ष चरण सिंह साहू, ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रशेखर पटेल, सहायक शिक्षक फेडरेशन समग्र शिक्षा प्रदेश संगठन मंत्री राजाराम पटेल, राजेश प्रधान, रोशन भोई, राजस्व पटवारी संघ संरक्षक हेमंत त्रिवेदी, नारायण बारिक, राजस्व निरीक्षक उत्तर साहू, सावन दीवान, उपाध्यक्ष अमित पटेल, तनुजा साव, सचिव सुषमा साहू, कोषाध्यक्ष रवि बेहरा, विधिक सलाहकार दिनेश मिश्रा, मीडिया प्रभारी मनोरमा दीवान, ऋषि पटेल, देवनाथ भोई, देवमाती सिदार, विकास चंद्रा, सोमनाथ भोई, भागीरथी राणा, विनय साहू, अरविंद नायक, मजेश भोई, दीनबंधु सिदार, बलराम दीवान, टुलेश धीवर, गजेंद्र नायक, विनीका चंद्राकर, ललित बरिहा, मुकेश ठोसर एवं राजेश देवांगन सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं संगठन पदाधिकारी उपस्थित रहे।उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी दुर्वादल दीप ने दी।

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