तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था में एक बार फिर बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मंत्रालयीन सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार प्रदेश में कई जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की जिम्मेदारियों में बदलाव की तैयारी चल रही है। संभावित प्रशासनिक फेरबदल को लेकर मंत्रालय से लेकर जिला मुख्यालयों तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। खासतौर पर कोरबा, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, रायगढ़ और जशपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों में नए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, अभी तक इस संभावित सूची पर शासन की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है।मंत्रालयीन सूत्रों के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संभावित तबादला सूची में कई महत्वपूर्ण बदलाव सामने आ सकते हैं। चर्चा है कि मुंगेली के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल को बिलासपुर का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया जा सकता है, जबकि वर्तमान बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह को दुर्ग की जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। दुर्ग के वर्तमान एसएसपी विजय अग्रवाल को डीआईजी, एसईओआईएसीबी की जिम्मेदारी सौंपे जाने की चर्चा है। इसी क्रम में खैरागढ़ के पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा को मुंगेली भेजे जाने तथा रायपुर डीसीपी क्राइम रजनाला स्मृतिक को खैरागढ़ की कमान सौंपे जाने की अटकलें हैं।सबसे अधिक चर्चा बस्तर और कोरबा जिले के पुलिस अधीक्षकों को लेकर हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बस्तर के वर्तमान पुलिस अधीक्षक शालभ कुमार सिन्हा को कोरबा का नया पुलिस अधीक्षक बनाया जा सकता है, वहीं कोरबा के वर्तमान एसपी सिद्धार्थ तिवारी को बस्तर भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि यह संभावित बदलाव अमल में आता है तो कोरबा और बस्तर दोनों जिलों में पुलिस नेतृत्व की जिम्मेदारी नए अधिकारियों के हाथों में होगी। इसी तरह सरगुजा में भावना गुप्ता को एसएसपी बनाए जाने और वर्तमान एसएसपी राजेश अग्रवाल की जगह नई पदस्थापना की चर्चा है। गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर को रायपुर ग्रामीण एसपी की जिम्मेदारी दिए जाने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं।IAS अधिकारियों की संभावित सूची में भी बड़े बदलाव के संकेतपुलिस विभाग के साथ-साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादलों को लेकर भी चर्चाएं कम नहीं हैं। मंत्रालयीन सूत्रों के अनुसार रायपुर नगर निगम आयुक्त संभित मिश्रा को दुर्ग कलेक्टर बनाया जा सकता है। वहीं दुर्ग के वर्तमान कलेक्टर अभिजीत सिंह को कोरबा जिले की कमान सौंपे जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो कोरबा जिले में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक दोनों पदों पर नए अधिकारियों की पदस्थापना देखने को मिल सकती है।राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव को रायगढ़ भेजे जाने, रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी को जशपुर तथा जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास को बिलासपुर कलेक्टर बनाए जाने की चर्चाएं भी प्रशासनिक गलियारों में चल रही हैं। इसके अतिरिक्त रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह को आयुक्त जनसंपर्क (सीपीआर) की जिम्मेदारी सौंपे जाने की संभावना जताई जा रही है। रायपुर जैसे महत्वपूर्ण जिले के लिए एक नए और अप्रत्याशित नाम पर भी चर्चा होने की बात सामने आ रही है, हालांकि संभावित नाम को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।इसी बीच बेमेतरा जिले में भी कलेक्टर की नई पदस्थापना को लेकर चर्चा तेज है। सूत्रों के अनुसार संजय कन्नौजे को बेमेतरा कलेक्टर बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही कुछ महिला आईएएस अधिकारियों की वर्तमान कलेक्टर पदस्थापना में बदलाव किए जाने की भी अटकलें हैं। हालांकि, इन संभावित बदलावों को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।कोरबा में कलेक्टर और एसपी दोनों बदलने की चर्चा ने बढ़ाई हलचलइस संभावित फेरबदल में कोरबा जिला विशेष रूप से चर्चा के केंद्र में है। एक ओर वर्तमान कलेक्टर की जगह दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह को कोरबा की जिम्मेदारी दिए जाने की अटकलें हैं, तो दूसरी ओर वर्तमान एसपी सिद्धार्थ तिवारी के स्थान पर बस्तर एसपी शालभ कुमार सिन्हा की पदस्थापना की चर्चा हो रही है। यदि मंत्रालयीन स्तर पर चल रही इन चर्चाओं को अंतिम रूप मिलता है तो कोरबा जिले के प्रशासनिक और पुलिस नेतृत्व में एक साथ बदलाव देखने को मिल सकता है।कोरबा औद्योगिक, आर्थिक और खनिज गतिविधियों की दृष्टि से प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है। यहां प्रशासनिक नेतृत्व की भूमिका कानून-व्यवस्था, औद्योगिक गतिविधियों, पर्यावरण, खनन, जनसमस्याओं और विकास कार्यों के संचालन में बेहद अहम मानी जाती है। ऐसे में नए कलेक्टर और एसपी की संभावित पदस्थापना को लेकर जिले के प्रशासनिक एवं राजनीतिक हलकों में भी उत्सुकता बढ़ गई है।अब शासन के आधिकारिक आदेश का इंतजारफिलहाल मंत्रालयीन सूत्रों से सामने आ रही संभावित तबादला चर्चाओं ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में हलचल पैदा कर दी है। IAS और IPS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में व्यापक बदलाव की संभावना को देखते हुए अधिकारी वर्ग भी आगामी आदेशों पर नजर बनाए हुए है। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सामने आए नाम और पदस्थापनाएं फिलहाल संभावित चर्चाओं पर आधारित हैं, न कि शासन द्वारा जारी आधिकारिक तबादला आदेश।अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री सचिवालय और सामान्य प्रशासन विभाग पर टिकी हैं कि प्रशासनिक पुनर्गठन की यह कवायद कब आदेश का रूप लेती है और किन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक तस्वीर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।


