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तबादला सूची में इस जिले के दो अपर कलेक्टरों के नाम क्यों नहीं?

तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी

छत्तीसगढ़ शासन ने आज राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण की सूची जारी कर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर स्तर के कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल के बीच न्यायधानी बिलासपुर की स्थिति ने एक अलग ही चर्चा को जन्म दे दिया है।बिलासपुर में लंबे समय से पदस्थ अपर कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी और ज्योति पटेल का नाम इस तबादला प्रक्रिया में नहीं होना अब प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर शिव कुमार बनर्जी वर्तमान में अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ दर्ज हैं।दूसरे जिलों में बदलाव, बिलासपुर में यथास्थितिसरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण के जरिए कई जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। हाल के प्रशासनिक फेरबदल में भी राज्य सरकार द्वारा अपर कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारियों की पदस्थापना में परिवर्तन किया जाता रहा है।लेकिन बिलासपुर जैसे महत्वपूर्ण जिले में लंबे समय से कार्यरत अधिकारियों को लेकर इस बार भी यथास्थिति कायम रहने से यह सवाल उठ रहा है कि स्थानांतरण की कसौटी आखिर क्या रही?क्या सरकार ने अधिकारियों के कार्यकाल, प्रशासनिक आवश्यकता और जिले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग स्तर पर निर्णय लिया है? या फिर बिलासपुर के इन अधिकारियों के संबंध में कोई अलग प्रशासनिक विचार किया गया है? इसका स्पष्ट जवाब शासन के स्तर से सामने नहीं आया है।ज्योति पटेल की पदस्थापना भी चर्चा मेंबिलासपुर में प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बंटवारे में ज्योति पटेल की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। सितंबर 2026 में जिला प्रशासन द्वारा अतिरिक्त कलेक्टरों के बीच कार्यों के नए सिरे से बंटवारे की खबर सामने आई थी, जिसमें ज्योति पटेल को मस्तूरी-सीपत सहित कई क्षेत्रों की जिम्मेदारियों से जोड़े जाने का उल्लेख था।ऐसे में अब राज्य स्तरीय तबादला सूची आने के बाद यह सवाल और मुखर हो गया है कि जब प्रदेश के कई अधिकारियों की पदस्थापना बदली जा रही है, तब बिलासपुर में लंबे समय से जिम्मेदारी संभाल रहे दोनों अपर कलेक्टरों को यथावत रखने के पीछे शासन की क्या प्रशासनिक वजह है?क्या कार्यकाल ही स्थानांतरण का आधार है?सरकारी अधिकारियों के स्थानांतरण में केवल कार्यकाल ही एकमात्र आधार नहीं होता। प्रशासनिक आवश्यकता, पद की उपलब्धता, विभागीय जरूरत और अन्य परिस्थितियां भी निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए केवल लंबे समय तक एक जिले में पदस्थ रहने के आधार पर किसी अधिकारी के स्थानांतरण को अनिवार्य नहीं माना जा सकता।फिर भी सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ही प्रशासनिक केंद्र में लंबे समय से पदस्थ अधिकारियों को लेकर पारदर्शी स्थानांतरण नीति और समान मापदंड की अपेक्षा हमेशा बनी रहती है।शासन की नीति पर निगाहबिलासपुर संभाग का प्रमुख जिला होने के कारण यहां अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारियों की भूमिका राजस्व, कानून-व्यवस्था से जुड़े प्रशासनिक समन्वय, जन शिकायतों और विभिन्न विभागीय कार्यों में महत्वपूर्ण रहती है।ऐसे में अब निगाह इस बात पर रहेगी कि आगामी दिनों में शासन इन दोनों अधिकारियों के संबंध में कोई अलग आदेश जारी करता है या नहीं। यदि तत्काल कोई बदलाव नहीं होता है तो प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा स्वाभाविक रूप से जारी रहेगी कि प्रदेशभर में व्यापक तबादलों के बीच बिलासपुर के इन अधिकारियों को फिलहाल यथावत रखने का आधार क्या है?बड़ा सवालसरकार ने तबादले किए—कई अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदलीं—कई जिलों में प्रशासनिक समीकरण बदले। लेकिन बिलासपुर के लंबे समय से पदस्थ अपर कलेक्टरों के नाम सूची में नहीं आए।अब सवाल सिर्फ इतना है—क्या यह सामान्य प्रशासनिक निर्णय है, या बिलासपुर के इन अधिकारियों के लिए शासन ने कोई अलग रणनीति तय की है?इसका जवाब आने वाले दिनों में शासन के अगले आदेशों से ही स्पष्ट होगा।

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