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परिवार परामर्श केंद्र की नियुक्तियों पर फिर उठे सवाल, पूजा राठौर की नियुक्ति निरस्त होने के बाद योग्यता और चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष समीक्षा की मांग।

तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी

जांजगीर-चांपा जिले के परिवार परामर्श केंद्र में नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 13 नवंबर 2026 को जारी आदेश के तहत परामर्शदात्री सदस्य पूजा राठौर की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। आदेश में उल्लेख है कि रायपुर के तेलीबांधा निवासी श्रवण गुप्ता के नाम पर नौकरी लगाने के लिए पैसे लेकर आर्थिक लाभ लेने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसी शिकायत के आधार पर एसपी ने 18 अगस्त 2026 को जारी नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया।इस कार्रवाई के बाद अब परिवार परामर्श केंद्र में होने वाली नियुक्तियों की प्रक्रिया, सदस्यों की योग्यता और उनके चयन के आधार को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आखिर जिन लोगों को टूटते परिवारों को बचाने, पति-पत्नी के विवाद सुलझाने और पारिवारिक समस्याओं में काउंसलिंग एवं मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उनके चयन के लिए क्या मापदंड निर्धारित हैं? क्या उनकी शैक्षणिक योग्यता, कानूनी जानकारी, काउंसलिंग का अनुभव और सामाजिक गतिविधियों में योगदान की जांच की जाती है?परिवार परामर्श केंद्र कोई सामान्य पद या राजनीतिक प्रतिष्ठा हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यहां आने वाले पीड़ित परिवारों की जिंदगी और भविष्य से जुड़ी संवेदनशील जिम्मेदारी होती है। ऐसे में परामर्शदाताओं का व्यक्तिगत आचरण, निष्पक्षता, संवाद कौशल, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक मामलों को समझने की क्षमता महत्वपूर्ण हो जाती है। सवाल यह भी है कि क्या नियुक्त होने वाले सभी सदस्यों के पास लोगों को प्रभावी ढंग से समझाने और सही दिशा में मार्गदर्शन देने का पर्याप्त अनुभव एवं प्रशिक्षण है?स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी है कि क्या ऐसी नियुक्तियों में सामाजिक कार्यों और वास्तविक योग्यता के बजाय राजनीतिक पहुंच, सत्ता पक्ष से नजदीकी या सिफारिश को महत्व दिया जाता है? हालांकि इस तरह की चर्चाओं और आरोपों की स्वतंत्र जांच जरूरी है, लेकिन पुलिस प्रशासन को नियुक्तियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट जवाब देना चाहिए।नियुक्तियों के लिए तय हों स्पष्ट मापदंडपरिवार परामर्श केंद्र में परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता, काउंसलिंग प्रशिक्षण, कानूनी प्रक्रियाओं की समझ, सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय योगदान, संवाद क्षमता और व्यक्तिगत आचरण से जुड़े स्पष्ट मापदंड निर्धारित होने चाहिए। चयन प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिसमें राजनीतिक प्रभाव या व्यक्तिगत सिफारिश के बजाय वास्तविक योग्यता और अनुभव को प्राथमिकता मिले।अब जरूरत इस बात की है कि पुलिस मुख्यालय और जिला पुलिस प्रशासन परिवार परामर्श केंद्र में वर्तमान एवं पूर्व नियुक्तियों की प्रक्रिया की समीक्षा करे और यह स्पष्ट करे कि परामर्शदाताओं के चयन के लिए क्या नियम और योग्यताएं निर्धारित हैं।सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग दूसरों के परिवार बचाने और रिश्तों को टूटने से रोकने की सलाह देते हैं, उनके चयन की जिम्मेदारी आखिर किस आधार पर तय होती है? परिवार परामर्श केंद्र का उद्देश्य पद बांटना नहीं, बल्कि पीड़ित परिवारों को संवेदनशील, निष्पक्ष और योग्य मार्गदर्शन उपलब्ध कराना होना चाहिए।

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