विकास नंद/ सर्वव्यापी
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में 19 नवंबर 2026 को आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार राज्य के चार वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है। इनमें सुबोध कुमार सिंह और निहारिका बारिक को अपर मुख्य सचिव (ACS) वेतनमान में पदोन्नत किया गया है, जबकि डॉ. रोहित यादव और डॉ. कमलप्रीत सिंह को प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नति दी गई है।सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्ष 1997 बैच के आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह को पे मैट्रिक्स लेवल-17 में पदोन्नत किया गया है। वर्तमान में वे मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रमुख सचिव के साथ ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त प्रभार, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अध्यक्ष तथा नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन के प्रमुख आवासीय आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पदोन्नति के बाद उन्हें अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अध्यक्ष तथा प्रमुख आवासीय आयुक्त की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।इसी क्रम में निहारिका बारिक को भी पे मैट्रिक्स लेवल-17 में पदोन्नति दी गई है। वे वर्तमान में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव हैं। पदोन्नति के बाद उन्हें गृह एवं जेल विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है।
वहीं, 2002 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. रोहित यादव को पे मैट्रिक्स लेवल-15 में पदोन्नति प्रदान की गई है। वे वर्तमान में वित्त विभाग के सचिव तथा जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त सचिव के साथ पेंशन निराकरण समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पदोन्नति के बाद उन्हें वित्त विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। साथ ही जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव और पेंशन निराकरण समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी गई है।
इसी बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. कमलप्रीत सिंह को भी प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नत किया गया है। वे वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव हैं। पदोन्नति के बाद उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 13 अक्टूबर 2026 के पत्र के आधार पर प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नति के लिए दो रिक्तियों का निर्धारण किया गया था। सभी पदोन्नत अधिकारियों की नई पदस्थापना उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इन आदेशों को राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।




