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धान खरीदी में गड़बड़ी की तो खैर नहीं! लापरवाह अधिकारी-कर्मचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई : कलेक्टर लंगेह।

विकास नंद/सर्वव्यापी

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की लापरवाही, गड़बड़ी और अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध धान खरीदी में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।कलेक्टर लंगेह ने बुधवार को वन विभाग के प्रशिक्षण हॉल में जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों एवं समिति प्रबंधकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2027 तक चलेगी। राज्य शासन के निर्णयानुसार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी।उन्होंने बताया कि टोकन तुहर एप के माध्यम से दो एकड़ तक के किसानों को एक, 10 एकड़ तक के किसानों को दो तथा 10 एकड़ से अधिक रकबे वाले किसानों को तीन टोकन प्रदान किए जाएंगे। पंजीयन प्रक्रिया में 70 प्रतिशत पंजीयन मोबाइल एप तथा 30 प्रतिशत पंजीयन समितियों के माध्यम से किया जाएगा।

202 खरीदी केंद्रों में 35 बिंदुओं पर होगी व्यवस्था की जांच

कलेक्टर ने जिले के सभी 202 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी शुरू होने से पहले 35 निर्धारित बिंदुओं के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। इस वर्ष पूर्व से संचालित केंद्रों के साथ 20 नए खरीदी केंद्रों में भी धान का उपार्जन किया जाएगा। उन्होंने नवीन केंद्रों में आवश्यक संसाधन, तकनीकी सुविधाएं एवं अन्य व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने को कहा।उन्होंने प्रत्येक केंद्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, जनरेटर, अस्थायी विद्युत कनेक्शन और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। इलेक्ट्रॉनिक कांटा-बांट का विधिक माप विज्ञान विभाग से सत्यापन, आर्द्रतामापी यंत्र का कैलिब्रेशन तथा बारदानों पर स्टेंसिल लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा।

अवैध धान पर प्रशासन की पैनी नजर, उड़नदस्ता टीमें गठित

कलेक्टर ने अवैध धान की आवक एवं खरीदी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। निगरानी के लिए कंट्रोल यूनिट के माध्यम से टीम गठित की गई है। इसके अलावा प्रत्येक तहसील में उड़नदस्ता टीम भी बनाई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध धान खरीदी या अनियमितता के मामलों में किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।

किसानों की सुविधा से कोई समझौता नहींधान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, कर्मचारी एवं हमालों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ दीमकरोधी दवाइयां, सुतली, रंग, प्लास्टिक बैग, तारपोलिन, फ्लाई ऐश अथवा सीमेंट ब्लॉक से डनेज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। धान की सफाई के लिए उड़ावनी पंखा, सूपा एवं चलनी तथा लोडिंग-अनलोडिंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने को कहा गया।

कलेक्टर ने किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक खरीदी केंद्र में पेयजल, शौचालय, प्राथमिक उपचार पेटी, हेल्प डेस्क, प्रशासनिक भवन एवं किसानों के बैठने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। समर्थन मूल्य से संबंधित जानकारी के लिए बैनर-पोस्टर लगाने तथा समिति प्रभारियों के संपर्क नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित करने को भी कहा।

नोडल अधिकारी करेंगे नियमित निरीक्षण

कलेक्टर लंगेह ने सभी जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को अपने-अपने आवंटित धान उपार्जन केंद्रों का नियमित निरीक्षण कर तैयारियों का सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली कमियों को तत्काल दूर कराया जाए, ताकि 15 नवंबर से धान खरीदी का कार्य सुचारू, पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से प्रारंभ हो सके।उन्होंने सभी अधिकारियों एवं समिति प्रबंधकों से अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करने और किसानों को धान बेचने के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने की अपेक्षा की।

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