तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में पिछले कई महीनों से स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति और विभागीय प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों इस बात की व्यापक चर्चा है कि सरकार स्कूल शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली की गंभीर समीक्षा कर रही है और आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर प्रशासनिक एवं राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल सकते हैं।सूत्रों के अनुसार, विभाग में लगातार सामने आए विवादों, शिकायतों तथा निर्णय प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के कारण सरकार उच्च स्तर पर मंथन कर रही है। इसी बीच यह चर्चा भी तेज है कि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव से विभाग का प्रभार वापस लिया जा सकता है अथवा उन्हें कोई अन्य विभाग सौंपा जा सकता है।
हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।चर्चाओं का दायरा केवल मंत्री पद तक सीमित नहीं है। प्रशासनिक हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, संचालक तथा उप संचालक स्तर पर भी व्यापक बदलाव किए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि यदि सरकार विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से कदम उठाती है तो शीर्ष प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
शिक्षा विभाग में स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति को लेकर समय-समय पर अनेक शिकायतें सामने आती रही हैं। कर्मचारी संगठनों, शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा भी विभिन्न स्तरों पर विभागीय निर्णयों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इन घटनाक्रमों ने सरकार के सामने विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की चुनौती खड़ी कर दी है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिक्षा विभाग राज्य के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक है। लाखों विद्यार्थियों, हजारों शिक्षकों और पूरे शिक्षा तंत्र की जिम्मेदारी इसी विभाग पर है। ऐसे में यदि सरकार को लगता है कि विभाग में सुधार की आवश्यकता है, तो वह प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगी।
हालांकि, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद या सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अभी तक मंत्री, सचिव, संचालक अथवा उप संचालक के संबंध में किसी प्रकार का आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। इसलिए वर्तमान में चल रही सभी बातें राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चाओं पर आधारित हैं। वास्तविक स्थिति सरकार के आधिकारिक निर्णय और आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
यदि सरकार व्यापक फेरबदल का निर्णय लेती है, तो उसका उद्देश्य विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करना हो सकता है। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से होने वाले निर्णयों पर पूरे प्रदेश की नजर रहेगी।
