तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है। किसी व्यक्ति का पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक हैसियत अथवा सरकारी जिम्मेदारी उसे कानून से ऊपर नहीं बनाती। यही सिद्धांत भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और हमारी न्याय प्रणाली की बुनियाद है। लेकिन जब किसी प्रभावशाली पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत पहुंचती है और पुलिस उस शिकायत पर कार्रवाई करती है, तब क्या पुलिस अधिकारी से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वह पद और प्रतिष्ठा देखकर अपना कर्तव्य निभाए? बिलासपुर के सरकंडा थाने से जुड़ा न्यायिक अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मामला आज इसी गंभीर सवाल को सामने खड़ा कर रहा है।महासमुंद फैमिली कोर्ट के न्यायिक अधिकारी प्रफुल्ल कुमार सोनवानी के खिलाफ सरकंडा थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप आर्य को लाइन अटैच कर दिया गया। उनके स्थान पर निरीक्षक नरेश चौहान को थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस विभाग की ओर से इस कार्रवाई को प्रशासनिक बताया गया है, लेकिन घटनाक्रम जिस क्रम में सामने आया है, उसने पुलिस महकमे के भीतर और बाहर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।दरअसल, पूरा विवाद एक प्रॉपर्टी डीलर की जन्मदिन पार्टी के दौरान हुए घटनाक्रम से जुड़ा बताया जा रहा है। पार्टी में न्यायिक अधिकारी की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कथित मारपीट की घटना सामने आई। इसके बाद न्यायिक अधिकारी की ओर से प्रॉपर्टी डीलर अभय बरुआ और उसके साथियों के खिलाफ शिकायत की गई। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी शिकायत पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर न्यायिक अधिकारी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की। यहीं से मामला चर्चा और विवाद का विषय बन गया।अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है और प्रथम दृष्टया पुलिस को संज्ञेय अपराध के आरोप सामने आते हैं, तो क्या केवल इसलिए कार्रवाई रोक दी जानी चाहिए कि संबंधित व्यक्ति न्यायिक अधिकारी है? क्या कानून का पालन कराने वाली पुलिस को पद और प्रतिष्ठा के आधार पर शिकायतों का मूल्यांकन करना चाहिए? निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस का दायित्व है कि वह शिकायतों की निष्पक्ष जांच करे, कानून के प्रावधानों का पालन करे और किसी भी पक्ष के साथ भेदभाव न करे।मेरे विचार से थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के विरुद्ध केवल इस आधार पर सवाल खड़े करना उचित नहीं होगा कि उन्होंने एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यदि उनके सामने दूसरे पक्ष की शिकायत आई थी और कानून के अनुरूप एफआईआर दर्ज करने की परिस्थितियां मौजूद थीं, तो शिकायत पर कार्रवाई करना उनके आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा था। किसी शिकायतकर्ता की पहचान या पद देखकर पुलिस का व्यवहार बदलना भी कानून के शासन की भावना के विपरीत होगा। हालांकि, यह भी उतना ही आवश्यक है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले और उसके बाद लागू कानूनी प्रावधानों, प्रक्रिया तथा न्यायिक अधिकारियों से संबंधित किसी विशेष संरक्षण या अनुमति की आवश्यकता का परीक्षण किया गया हो।यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है कि एफआईआर दर्ज होना किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करना नहीं है। एफआईआर आरोपों की जानकारी दर्ज करने और कानून के अनुसार जांच की प्रक्रिया शुरू करने का माध्यम है। किसी भी पक्ष के आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ सकती है। इसलिए न्यायिक अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने को अपने आप में पुलिस की गलती मान लेना भी उचित नहीं होगा और न ही एफआईआर को आरोपों की पुष्टि समझा जाना चाहिए।दूसरी ओर, न्यायिक अधिकारियों की गरिमा और संस्थागत स्वतंत्रता का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। कानून में कुछ परिस्थितियों में न्यायिक अधिकारियों को उनके आधिकारिक न्यायिक कर्तव्यों से संबंधित कार्यों के लिए विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि निजी जीवन में घटित किसी कथित आपराधिक घटना की शिकायत पर कानून कभी लागू ही नहीं होगा। ऐसे मामलों में यह देखना जरूरी होता है कि आरोप न्यायिक कार्य के दौरान किए गए किसी कृत्य से संबंधित हैं या किसी निजी विवाद से। दोनों परिस्थितियों की कानूनी स्थिति अलग-अलग हो सकती है। इसलिए इस मामले में भी पूरी कानूनी प्रक्रिया और लागू प्रावधानों की निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक है।सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर है कि एसएसपी रजनेश सिंह के अवकाश से लौटने के बाद थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया। आधिकारिक आदेश में प्रशासनिक कारणों का उल्लेख किया गया है, लेकिन घटनाक्रम को देखते हुए आम लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह सामान्य प्रशासनिक फेरबदल था या न्यायिक अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से उपजे विवाद का परिणाम? जब तक पुलिस विभाग स्पष्ट रूप से कार्रवाई का आधार सामने नहीं रखता, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।लेकिन एक बात निश्चित रूप से विचारणीय है कि यदि कोई थाना प्रभारी कानून के अनुसार शिकायत दर्ज करता है और बाद में उसे बिना स्पष्ट कारण बताए लाइन अटैच कर दिया जाता है, तो इससे पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों के मन में भी असमंजस पैदा हो सकता है। भविष्य में किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ शिकायत आने पर क्या थाना प्रभारी पूरी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करने का साहस जुटा पाएंगे? कहीं ऐसी परिस्थितियां पुलिस अधिकारियों के भीतर यह संदेश तो नहीं देंगी कि कानून की प्रक्रिया से अधिक महत्वपूर्ण संबंधित व्यक्ति का पद और प्रभाव है?पुलिस व्यवस्था में अनुशासन आवश्यक है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन भी जरूरी है, लेकिन अनुशासन का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि कानून के अनुसार काम करने वाले अधिकारी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाए। यदि थाना प्रभारी से कोई प्रक्रियागत चूक हुई है तो उसकी निष्पक्ष विभागीय जांच होनी चाहिए। यदि उन्होंने किसी कानूनी प्रावधान की अनदेखी की है तो उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। लेकिन यदि उन्होंने नियमानुसार दोनों पक्षों की शिकायतों पर कार्रवाई की है, तो फिर केवल विवाद उत्पन्न होने के कारण उन्हें जिम्मेदार ठहराना पुलिस के मनोबल के लिए उचित नहीं होगा।इस पूरे मामले में एसएसपी रजनेश सिंह की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उनसे अपेक्षा है कि वे सामने आए तथ्यों और कानूनी पहलुओं को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करें, ताकि पुलिस विभाग की कार्रवाई को लेकर किसी प्रकार का भ्रम न रहे। आखिरकार पुलिस की विश्वसनीयता केवल अपराधियों पर कार्रवाई करने से नहीं, बल्कि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने से भी स्थापित होती है।आज जरूरत इस बात की है कि इस प्रकरण को किसी न्यायिक अधिकारी बनाम पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं देखा जाए। यह कानून के समान अनुपालन, पुलिस की कार्यस्वतंत्रता और संस्थागत जवाबदेही से जुड़ा मामला है। न्यायपालिका का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई का सम्मान भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उतना ही जरूरी है।सवाल आखिरकार यही है कि यदि एक सामान्य नागरिक के खिलाफ शिकायत मिलने पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है, तो किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ शिकायत आने पर कानून की प्रक्रिया अलग कैसे हो सकती है? और यदि थाना प्रभारी ने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की थी, तो उन्हें लाइन अटैच करने का औचित्य क्या है?कानून की प्रतिष्ठा तभी कायम रहेगी, जब कानून के रखवाले भी बिना किसी दबाव, पक्षपात और भय के अपना कर्तव्य निभा सकेंगे। इस मामले में सच्चाई क्या है, यह निष्पक्ष जांच और स्पष्ट विभागीय जवाबदेही से ही सामने आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि किसी अधिकारी को उसके पद के कारण विशेषाधिकार देना और किसी दूसरे अधिकारी को उसके कर्तव्य पालन के कारण कठघरे में खड़ा करना, दोनों ही स्थितियां कानून के शासन की भावना के अनुकूल नहीं हो सकतीं।
