तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
छत्तीसगढ़ में धान उत्पादक किसानों को आर्थिक राहत देने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन संबंधी नवीन दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा 12 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार पात्र किसानों को धान एवं धान बीज के उपार्जित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस निर्णय को प्रदेश के धान उत्पादक किसानों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है।राज्य सरकार द्वारा कृषि में निवेश बढ़ाने, खेती की लागत का बोझ कम करने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 से कृषक उन्नति योजना संचालित की जा रही है। इसी कड़ी में खरीफ 2026 में बोए गए धान से विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड द्वारा उपार्जित धान तथा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा उपार्जित धान बीज से संबंधित सत्यापित रकबे पर समान रूप से आदान सहायता देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि ग्रीष्मकालीन धान की फसल को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।13,839 रुपये प्रति एकड़ कैसे तय हुई सहायता राशि?सरकार द्वारा जारी आदेश में सहायता राशि निर्धारित करने का स्पष्ट गणित भी बताया गया है। इसके अनुसार धान का मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित आधार पर लेते हुए कॉमन ग्रेड धान के लिए घोषित 2,441 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य घटाया गया है। इस प्रकार अंतर की राशि 659 रुपये प्रति क्विंटल आती है। इसे प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल उपार्जन सीमा से गुणा करने पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता राशि निर्धारित होती है।इसका सीधा अर्थ है कि पात्र किसान को सत्यापित धान के बोए गए रकबे के अनुसार सहायता मिलेगी। उदाहरण के तौर पर 2.7 एकड़ में धान बोने वाले किसान को 37,365.30 रुपये तथा 0.3 एकड़ के किसान को 4,151.70 रुपये की सहायता मिलेगी।कम धान बेचने पर भी नहीं कटेगी सहायता!इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि किसान अपने सत्यापित धान के रकबे के अनुपात में निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान उपार्जन के लिए बेचता है, तब भी उसे उस रकबे के अनुसार पूरी निर्धारित आदान सहायता राशि मिलेगी।आदेश में दिए गए उदाहरण के अनुसार, यदि किसी किसान ने एक एकड़ में धान बोया है और वह केवल 15 क्विंटल धान ही बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपये मिलेंगे। इसी तरह 2.5 एकड़ में धान बोने वाले किसान की अधिकतम उपार्जन सीमा 52.5 क्विंटल होगी। यदि वह केवल 38 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 34,597.50 रुपये की सहायता मिलेगी। वहीं 0.8 एकड़ में धान बोने वाले किसान द्वारा 15 क्विंटल धान बेचने पर भी 11,071.20 रुपये की सहायता निर्धारित होगी।पात्रता के लिए एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे अनिवार्ययोजना का लाभ लेने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही खरीफ वर्ष 2026-27 में खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत उन किसानों को पात्र माना जाएगा, जिनसे प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं लैम्प्स के माध्यम से मार्कफेड द्वारा धान उपार्जित किया जाएगा। धान बीज उत्पादन के लिए पंजीकृत ऐसे किसान भी पात्र होंगे, जिनसे बीज निगम द्वारा धान बीज का उपार्जन किया जाएगा।किसानों द्वारा बोए गए रकबे की पुष्टि डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) के माध्यम से की जाएगी। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं होगा, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन कर सहायता राशि दी जा सकेगी।हालांकि ट्रस्ट, मंडल, निजी लिमिटेड कंपनियों, शाला विकास समितियों, केंद्र एवं राज्य शासन के संस्थानों तथा महाविद्यालयों जैसी विधिक संस्थाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। धान बीज उत्पादन और सामान्य धान विक्रय करने वाले किसानों के मामले में कुल विक्रय मात्रा तथा धारित कृषि भूमि का भी मिलान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधान भी लागू रहेंगे।आधार लिंक बैंक खाते में पहुंचेगी राशिसरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों को आदान सहायता राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा। राशि का निर्धारण डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित रकबे और सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किया जाएगा।धान विक्रय के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल पर टोकन जारी करते समय ही किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन प्रारूप और पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी खाद्य विभाग को सौंपी गई है।जिन किसानों ने खरीफ 2025-26 में धान विक्रय नहीं किया था, लेकिन खरीफ 2026-27 की उपार्जन अवधि में धान विक्रय के लिए लाते हैं, उनके रकबे का सत्यापन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा कराया जाएगा।मार्कफेड और बीज निगम को सौंपी गई जिम्मेदारीयोजना के क्रियान्वयन में मार्कफेड और छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गई है। सहकारी समितियों एवं लैम्प्स के माध्यम से उपार्जित धान के पात्र किसानों को सहायता राशि का वितरण मार्कफेड करेगा। वहीं बीज उत्पादक किसानों से उपार्जित धान बीज के आधार पर सहायता राशि की किसानवार मांग तैयार कर बीज निगम संचालक कृषि को भेजेगा। संचालक कृषि द्वारा आवश्यक राशि बीज निगम को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके माध्यम से किसानों को भुगतान किया जाएगा।सरकार ने दोनों संस्थाओं को भुगतान की गई राशि का विस्तृत लेखा-जोखा रखने तथा राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालक कृषि को भेजने के निर्देश दिए हैं। भुगतान के बाद यदि कोई राशि शेष रहती है तो उसे तत्काल राज्य सरकार को वापस करना होगा। वहीं किसी किसान को पात्रता से अधिक भुगतान होने की स्थिति में संबंधित राशि की वसूली भी की जा सकेगी।किसानों के लिए राहत, लेकिन क्रियान्वयन की पारदर्शिता होगी अहमकृषक उन्नति योजना के तहत 13,839 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि का निर्धारण निश्चित रूप से धान उत्पादक किसानों के लिए राहतकारी कदम है। खासकर कम मात्रा में धान विक्रय करने वाले किसानों को भी सत्यापित रकबे के आधार पर पूरी सहायता दिए जाने का प्रावधान महत्वपूर्ण है। हालांकि योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी सत्यापन, किसान पंजीयन और बैंक खातों में भुगतान की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी तथा समयबद्ध रहती है।अब निगाहें जिला प्रशासन, कृषि विभाग, सहकारी समितियों और मार्कफेड की तैयारियों पर रहेंगी कि सरकार के इस निर्णय का लाभ वास्तविक पात्र किसानों तक बिना किसी अनावश्यक परेशानी और विलंब के पहुंच पाता है या नहीं।
