तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
बिलासपुर में छठ पूजा का उत्साह देखते ही बनता है। घाटों की सजावट, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर प्रशासनिक सक्रियता की चर्चा है। छठ महापर्व के आयोजन को व्यवस्थित और सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन की भागीदारी निश्चित रूप से सामने आती है। लेकिन इसी सक्रियता के बीच शहर के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गलियारों में एक बड़ा सवाल भी उठने लगा है कि आखिर प्रशासनिक प्राथमिकताओं का पैमाना क्या है? क्या किसी पर्व के प्रति प्रशासन की सक्रियता केवल श्रद्धालुओं की संख्या और आयोजन के विस्तार से तय होती है, या फिर छत्तीसगढ़ की अपनी लोकसंस्कृति और परंपराओं के प्रति भी उतनी ही संवेदनशीलता अपेक्षित है?बिलासपुर की सांस्कृतिक पहचान छत्तीसगढ़ी परंपराओं, लोककला, लोकगीतों, तीज-त्योहारों और ग्रामीण जीवन की सहज आत्मीयता से बनी है। यहां हरेली, तीजा, पोला, गौरी-गौरा, भोजली, छेरछेरा और अन्य पारंपरिक पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सामाजिक विरासत और सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक हैं। इन पर्वों के साथ प्रदेश की पीढ़ियों की भावनाएं, मान्यताएं और लोकजीवन जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब छठ पूजा के अवसर पर जिला प्रशासन की व्यापक सक्रियता दिखाई देती है, तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि क्या स्थानीय पर्वों के आयोजन में भी प्रशासन इसी स्तर की व्यवस्था, समन्वय, संसाधन और प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करता है?छठ पूजा बिहार और पूर्वांचल की अत्यंत महत्वपूर्ण लोकआस्था से जुड़ा महापर्व है। सूर्य उपासना, छठी मैया की आराधना, निर्जला व्रत और नदी-तालाबों के किनारे सामूहिक पूजा इसकी विशिष्ट पहचान है। इस पर्व के प्रति सम्मान और श्रद्धा में कोई प्रश्नचिह्न नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की धरती ने हमेशा अलग-अलग राज्यों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं को अपनाया है। बिलासपुर भी इसका सुंदर उदाहरण है, जहां विभिन्न समाजों के लोग मिल-जुलकर रहते हैं और अपने-अपने त्योहार मनाते हैं। लेकिन सांस्कृतिक समावेशिता का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि स्थानीय संस्कृति के आयोजनों की प्रशासनिक प्राथमिकता पर चर्चा ही न हो सके।यहीं से बहस का असली विषय शुरू होता है। छठ पूजा के लिए यदि जिला प्रशासन के अधिकारी मैदान में उतरते हैं, व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हैं, संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं और आयोजन को सफल बनाने के लिए समन्वित प्रयास होते हैं, तो यह अच्छी प्रशासनिक परंपरा है। लेकिन यही प्रशासनिक मॉडल छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्वों के लिए भी दिखाई देना चाहिए। गौरी-गौरा पूजा के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यवस्थाओं की क्या स्थिति रहती है? हरेली और पोला जैसे पारंपरिक आयोजनों को कितनी संस्थागत सहायता मिलती है? स्थानीय लोककलाकारों, पारंपरिक आयोजकों और सांस्कृतिक संस्थाओं को प्रशासन कितना प्रोत्साहन देता है? इन प्रश्नों पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए।आज बिलासपुर में छठ पूजा की तैयारियों को देखकर कुछ लोगों के बीच व्यंग्यात्मक चर्चा हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि छत्तीसगढ़ की धरती पर सांस्कृतिक आयोजनों की प्राथमिकताओं में बिहार की छाप अधिक प्रभावशाली दिखाई देने लगी है? कुछ लोग इसे बिहारी समाज की संगठित सामाजिक शक्ति और सांस्कृतिक सक्रियता से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे प्रशासनिक व्यवस्था का सामान्य दायित्व मानते हैं। हालांकि किसी एक पर्व के आयोजन में प्रशासन की सक्रियता को बिहार का राज कायम होने के रूप में देखना तथ्यात्मक निष्कर्ष नहीं हो सकता। लेकिन इस व्यंग्य के पीछे छिपे प्रशासनिक असंतुलन के सवाल को नजरअंदाज करना भी उचित नहीं होगा।यहां सवाल बिहार बनाम छत्तीसगढ़ का बिल्कुल नहीं है। सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ की अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी वैसी ही प्राथमिकता मिल रही है, जैसी अन्य समुदायों के बड़े आयोजनों को मिलती दिखाई देती है? यदि जिला प्रशासन छठ पूजा के लिए विशेष व्यवस्थाएं कर सकता है, तो वह छत्तीसगढ़ी लोकपर्वों के लिए भी स्थायी सांस्कृतिक कैलेंडर, आयोजन समितियों के साथ समन्वय, स्वच्छता, सुरक्षा, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और स्थानीय कलाकारों के प्रोत्साहन की व्यवस्था क्यों नहीं सुनिश्चित कर सकता?छत्तीसगढ़ की सरकार स्वयं को छत्तीसगढ़िया अस्मिता, संस्कृति और परंपराओं से जोड़कर प्रस्तुत करती रही है। ऐसे में शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान केवल सरकारी भाषणों, समारोहों और विज्ञापनों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे। स्थानीय पर्वों के आयोजकों को भी यह महसूस होना चाहिए कि जिला प्रशासन उनकी परंपराओं को उतना ही महत्व देता है, जितना दूसरे समुदायों के बड़े आयोजनों को।बिलासपुर की जनता को यह जानने का अधिकार है कि जिले में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए प्रशासनिक संसाधनों का आवंटन किन मानकों पर किया जाता है। क्या इसके लिए कोई समान नीति है? क्या सभी प्रमुख आयोजनों के लिए एक समान प्रशासनिक प्रोटोकॉल निर्धारित है? क्या स्थानीय सांस्कृतिक संस्थाओं से नियमित संवाद किया जाता है? यदि इन सवालों के स्पष्ट जवाब सामने आते हैं, तो अनावश्यक भ्रम और सामाजिक तुलना की स्थिति भी समाप्त हो सकती है।छठ पूजा का आयोजन भव्य हो, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलें, घाट स्वच्छ रहें और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभाए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति और पारंपरिक पर्वों को भी समान सम्मान तथा प्रशासनिक सहयोग मिलना चाहिए। किसी दूसरे समाज की आस्था का सम्मान तभी और अधिक सार्थक होगा, जब अपने प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को भी समान संवेदनशीलता के साथ संरक्षित किया जाए।अंततः सवाल फिर वही है—बिलासपुर में छठ पूजा की तैयारियों के लिए जिला प्रशासन की सक्रियता स्वागतयोग्य है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ के अपने लोकपर्वों के समय भी यही प्रशासनिक ऊर्जा, यही तत्परता और यही व्यवस्था देखने को मिलेगी? यदि हां, तो यह प्रदेश की सांस्कृतिक एकता की वास्तविक तस्वीर होगी। और यदि स्थानीय परंपराओं के आयोजकों को बार-बार अपनी उपेक्षा का सवाल उठाना पड़ रहा है, तो शासन और प्रशासन को अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा अवश्य करनी चाहिए।वाह रे छत्तीसगढ़िया सरकार! छठ पूजा की व्यवस्था पर सवाल नहीं, सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ की माटी, लोकसंस्कृति और परंपराओं के लिए भी प्रशासनिक सक्रियता का यही पैमाना कब दिखाई देगा? आखिर छत्तीसगढ़ की पहचान केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं से नहीं, बल्कि उसकी अपनी संस्कृति, परंपरा और अस्मिता से भी है।
