घोषणा पत्र का वादा अधूरा! सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति पर सरकार मौन क्यों?अन्य विभागों के कर्मचारियों को वेतनमान में राहत, फिर सहायक शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों?

नूर मोहम्मद जिला ब्यूरो चीफ रायपुर/गौरेला पेंड्रा मरवाही(सर्वव्यापी)

छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। प्रदेश की वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने का स्पष्ट वादा किया था, लेकिन सरकार गठन के बाद भी यह वादा अब तक अधूरा है। दूसरी ओर, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के वेतनमान में सुधार के लिए लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं। इससे सहायक शिक्षकों में नाराजगी और असंतोष बढ़ता जा रहा है।इस संबंध में छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश संगठन सचिव एवं रायपुर संभाग प्रभारी आलोक शुक्ला ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब अन्य विभागों के कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए शासन स्तर पर निर्णय लिए जा सकते हैं, तो सहायक शिक्षकों के मामले में अब तक चुप्पी क्यों साधी गई है?उन्होंने पशुधन विकास विभाग का उदाहरण देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के पशुधन विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा 5 नवंबर 2026 को जारी आदेश क्रमांक ESTB-1/2044/2025-ANIMAL HUSBANDRY SECTION के तहत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे 2400 को बढ़ाकर ग्रेड पे 2800 किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।फेडरेशन ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि कर्मचारियों के हित में वेतनमान में सुधार करना सरकार का सकारात्मक कदम है, लेकिन यही संवेदनशीलता सहायक शिक्षकों के प्रति भी दिखाई जानी चाहिए।आलोक शुक्ला ने कहा कि सहायक शिक्षक प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी और भविष्य की पीढ़ी के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद वर्षों से वेतन विसंगति की समस्या झेल रहे हैं। घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा नहीं किया जाना शिक्षकों के साथ अन्याय और उनके विश्वास को ठेस पहुंचाने वाला कदम है।फेडरेशन ने सरकार से मांग की है कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए तत्काल आदेश जारी किया जाए और घोषणा पत्र में किए गए वादे को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि शासन ने शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो सहायक शिक्षक आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होंगे। ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाले हालात की पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी।अब सवाल यह है कि जब अन्य विभागों के कर्मचारियों को वेतनमान में सुधार का लाभ मिल सकता है, तो सहायक शिक्षकों को उनके हक का इंतजार आखिर कब तक करना पड़ेगा?