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कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों के लिए उर्वरक उप समिति बनेगी, अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण।

विकास नंद/सर्वव्यापी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बुधवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों और अग्निवीर सैनिकों से जुड़े दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कैबिनेट ने खरीफ एवं रबी सीजन में उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी, वहीं अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का भी फैसला किया।

उर्वरक उपलब्धता पर नजर रखेगी मंत्रिमंडलीय उप समितिमंत्रिपरिषद ने प्रदेश के किसानों को खरीफ और रबी मौसम में समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की निगरानी तथा आवश्यक सुझाव देने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को स्वीकृति दी।उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग) को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण, सहकारिता तथा वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक रहेंगे। समिति आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उर्वरक उपलब्धता और आपूर्ति से जुड़े विषयों पर राज्य शासन को सुझाव दे सकेगी।

अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण

कैबिनेट ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके लिए “छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026” बनाए जाएंगे।इस आरक्षण का लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती में मिलेगा। पात्र वही अग्निवीर होंगे, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूर्ण कर वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो।

यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे अग्निवीर सैनिकों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके अनुशासन तथा अनुभव का लाभ पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन को मिलेगा।

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