तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और आम आदमी की समस्याओं के त्वरित समाधान की बड़ी उम्मीदें लगाई थीं। सरकार बनने के बाद जनता को यह भरोसा भी दिलाया गया कि मुख्यमंत्री स्वयं आम लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और प्रशासनिक व्यवस्था को जवाबदेह बनाएंगे। इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री जनदर्शन और सीएम हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाओं को जनता के लिए महत्वपूर्ण माध्यम माना गया। लेकिन अब सवाल यह उठने लगा है कि आखिर मुख्यमंत्री का जनदर्शन नियमित रूप से क्यों नहीं हो पा रहा है और सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों के निराकरण की वास्तविक स्थिति क्या है?मुख्यमंत्री जनदर्शन केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि आम नागरिक और प्रदेश के सर्वोच्च प्रशासनिक नेतृत्व के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। किसी गरीब की जमीन पर कब्जा हो, किसी बुजुर्ग की पेंशन अटकी हो, किसी जरूरतमंद को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो, किसी कर्मचारी की वर्षों से लंबित समस्या हो या फिर किसी विभाग में अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हों, ऐसी तमाम उम्मीदों के साथ लोग मुख्यमंत्री के दरबार तक पहुंचने की आस लगाए रहते हैं। लेकिन जब जनदर्शन नियमित रूप से आयोजित नहीं होता, तब स्वाभाविक रूप से जनता के मन में सवाल उठता है कि आखिर अपनी फरियाद लेकर वह जाए तो कहां जाए?दूसरी ओर सीएम हेल्पलाइन को लेकर भी कई गंभीर सवाल सामने आते हैं। सरकार की मंशा है कि आम नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कराए और संबंधित विभाग समयसीमा में उसका निराकरण करे। लेकिन शिकायत दर्ज होने और वास्तव में समस्या हल होने के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है। सरकारी पोर्टल पर किसी शिकायत को निराकृत अथवा कम्प्लीट दिखा देना क्या इस बात का प्रमाण है कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिल गई? क्या शिकायतकर्ता से यह पुष्टि की जाती है कि उसकी समस्या का समाधान हुआ है? अथवा संबंधित विभाग द्वारा जवाब अपलोड कर शिकायत को बंद कर देना ही निराकरण की औपचारिकता बन गया है?प्रदेश में ऐसे अनेक मामलों की शिकायतें सामने आती रही हैं, जिनमें आम नागरिक विभागीय कार्यालयों के चक्कर काटते रहते हैं। कभी शिकायत को दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है, कभी जांच के नाम पर समय निकल जाता है और कभी विभागीय जवाब के आधार पर शिकायत का निराकरण दर्ज कर दिया जाता है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि शिकायतकर्ता संतुष्ट है या नहीं, इसकी जवाबदेही आखिर किसकी है?यदि सीएम हेल्पलाइन वास्तव में जनता की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम है, तो सरकार को इसकी वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए। कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं, कितनों का समाधान हुआ, कितनी शिकायतें दोबारा खोली गईं और कितने मामलों में शिकायतकर्ता ने असंतोष जाहिर किया, इसका विभागवार विवरण सामने आना चाहिए। केवल निस्तारित शिकायतों की संख्या बताकर सुशासन का प्रमाणपत्र देना पर्याप्त नहीं होगा।यहां सवाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की व्यक्तिगत कार्यशैली से अधिक उस प्रशासनिक व्यवस्था का भी है, जो मुख्यमंत्री की मंशा को जमीन पर उतारने के लिए जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री यदि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देने का संदेश देते हैं, तो संबंधित विभागों के सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिला प्रशासन को भी उसी गंभीरता से काम करना होगा। आखिर ऐसा क्यों हो कि मुख्यमंत्री के निर्देशों और सरकार की घोषणाओं के बावजूद आम आदमी को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए महीनों तक सरकारी दफ्तरों की चौखट पर भटकना पड़े?जनदर्शन की नियमितता और सीएम हेल्पलाइन की प्रभावशीलता को लेकर सरकार को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे जनदर्शन के लिए एक स्पष्ट और नियमित कार्यक्रम निर्धारित करें, जिसकी जानकारी आम जनता को पहले से उपलब्ध हो। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण की स्वतंत्र समीक्षा हो और शिकायतकर्ता की संतुष्टि को ही वास्तविक सफलता का आधार बनाया जाए।सुशासन का अर्थ केवल सरकारी आदेश जारी करना, पोर्टल पर आंकड़े प्रदर्शित करना और बैठकों में अधिकारियों को निर्देश देना नहीं है। सुशासन तब दिखाई देता है, जब किसी गरीब की समस्या बिना सिफारिश के हल होती है, किसी बुजुर्ग को अपनी पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ता और किसी आम नागरिक को न्याय पाने के लिए राजधानी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सरकार और जनता के बीच विश्वास की दूरी कम हो। जनदर्शन नियमित हो, हेल्पलाइन की शिकायतों का वास्तविक निराकरण हो और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। क्योंकि जनता को सरकारी पोर्टल पर हरी टिक का निशान नहीं, अपनी समस्या का समाधान चाहिए।आखिर सवाल सीधा है—जब मुख्यमंत्री तक पहुंचने का जनदर्शन नियमित नहीं और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें सरकारी रिकॉर्ड में कम्प्लीट दिखाई जा रही हैं, तब आम आदमी अपनी फरियाद लेकर किस दरवाजे पर दस्तक दे? क्या यही है छत्तीसगढ़ में सुशासन की वास्तविक तस्वीर?
