विकास नंद/ सर्वव्यापी
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कृषक उन्नति योजना के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ 15 नवंबर से महासमुंद जिले सहित पूरे प्रदेश में हो गया। जिले में धान खरीदी की शुरुआत झालखम्हरिया उपार्जन केंद्र से हुई।
यहां जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद की उपस्थिति में परंपरानुसार कांटा-बांट की पूजा-अर्चना कर धान खरीदी कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस दौरान धान बेचने पहुंचे किसानों का पुष्पमाला पहनाकर, गुलाल-तिलक लगाकर स्वागत किया गया और मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया गया।धान खरीदी के पहले दिन झालखम्हरिया केंद्र में दो किसानों ने अपनी उपज बेची। ग्राम लभरा के किसान विमल ध्रुव ने 200 कट्टा तथा ग्राम पतेरापाली के किसान चेतन चंद्राकर ने 138 कट्टा धान का विक्रय किया। दोनों किसानों ने उपार्जन केंद्र में उपलब्ध व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि टोकन के अनुसार व्यवस्थित खरीदी और अधिकारियों-कर्मचारियों के सहयोग से उन्हें धान बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई।
किसानों ने सरकार द्वारा दी जा रही आदान सहायता राशि के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं राज्य सरकार के प्रति आभार जताया। उनका कहना था कि किसान हितैषी योजनाओं से खेती-किसानी को आर्थिक संबल मिल रहा है और किसानों का भरोसा मजबूत हो रहा है।पहले दिन 188 केंद्रों में 616 किसानों का टोकनजिले में धान खरीदी के पहले दिन 188 उपार्जन केंद्रों में 616 किसानों से कुल 24,547 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं झालखम्हरिया उपार्जन केंद्र में इस खरीफ विपणन वर्ष के दौरान लगभग 1,100 किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है।इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद ने कहा कि धान खरीदी किसानों के परिश्रम और उनकी आर्थिक समृद्धि से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। शासन की मंशा है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।उन्होंने बताया कि कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशानुसार जिले में धान खरीदी के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। सभी उपार्जन केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ अधिकारियों और समिति कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।अवैध धान परिवहन पर प्रशासन की पैनी नजरधान खरीदी व्यवस्था की निगरानी और अवैध धान परिवहन पर नियंत्रण के लिए जिले में 15 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 14 नवंबर को 300 कट्टा अवैध धान जब्त किया है। प्रशासनिक अमला लगातार निगरानी कर रहा है, ताकि वास्तविक किसानों से ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुनिश्चित की जा सके।
जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद ने किसानों से अपील की कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टोकन प्राप्त कर ही उपार्जन केंद्र पहुंचें। धान को अच्छी तरह सुखाकर एवं निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप केंद्र में लाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े और खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।कार्यक्रम में अपर कलेक्टर रवि साहू, समिति अध्यक्ष श्याम साकरकर, खाद्य विभाग एवं सहकारी समिति के नोडल अधिकारी, समिति कर्मचारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।
