तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू कराने तथा आगामी जाति जनगणना के प्रपत्र में ओबीसी के लिए अलग कॉलम शामिल किए जाने की मांग को लेकर ओबीसी संगम छत्तीसगढ़ प्रदेश एवं ओबीसी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को न्यू सर्किट हाउस, नवा रायपुर में मिर्जापुर सांसद एवं केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य एवं उर्वरक मंत्री अनुप्रिया पटेल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष छत्तीसगढ़ में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण का मामला रखा और राज्यपाल के पास लंबित प्रक्रिया को शीघ्र आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी पहल किए जाने की मांग की। इसके साथ ही देश में होने वाली जातिगत जनगणना के प्रपत्र में ओबीसी के लिए पृथक कॉलम रखे जाने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया गया।प्रतिनिधिमंडल की मांगों को सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उचित पहल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अपने हक और अधिकार के लिए ओबीसी समाज को एकजुट एवं संगठित होकर संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने समाज की एकता को अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण बताते हुए आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को मजबूती से उठाने की बात कही।
इस अवसर पर ओबीसी संगम छत्तीसगढ़ प्रदेश एवं ओबीसी समाज के विष्णु बघेल, श्याम मूरत कौशिक, एडवोकेट अमरजीत पटेल, कुमार राज कश्यप, देवी चंद्राकर, श्रीधर चंद्राकर, गौरी शंकर कौशिक, जितेंद्र सिंगरोल, क्रांति साहू, एफ.डी. मानिकपुरी, आशुतोष कश्यप, अभ्युदय जूलियस, उमाकांत वर्मा, पद्मा चंद्राकर, विवेक पटेल, मंगलेश्वर सिंह, नंदिनी पटेल, श्रीकांत चंद्राकर, संजय चंद्राकर, वासुदेव पटेल, रंजन साहू, अशोक प्रधान, गिरधर मदारिया, रवींद्र सोनी, दशरथी सोनी, डॉ. रघु साहू, राजेंद्र वर्मा, अंबिका कौशिक, हिंसाराम निर्मलकर, अनीता कश्यप, कविता कोल, अन्नपूर्णा सुमन सहित बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
