तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
भोजली विसर्जन के लिए जगह नहीं, छठ पूजा के लिए विशेष व्यवस्थाएं! क्या अपनी ही माटी की लोकपरंपराओं के संरक्षण में पीछे छूट रहा है छत्तीसगढ़?छत्तीसगढ़ अपनी विशिष्ट लोकसंस्कृति, परंपराओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक समरसता के लिए पहचाना जाता है। यहां की मिट्टी में लोकआस्था की अपनी अलग सुगंध है। हरेली, तीजा, पोला, छेरछेरा और भोजली जैसे पर्व केवल त्योहार नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और पीढ़ियों से चली आ रही विरासत के प्रतीक हैं। लेकिन आज एक सवाल प्रदेश की व्यवस्था और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को लेकर गंभीर बहस की मांग कर रहा है—क्या छत्तीसगढ़ में अपनी ही लोकपरंपराओं के लिए स्थान और सम्मान कम पड़ने लगा है?विडंबना देखिए कि छत्तीसगढ़ की बेटियों, बहनों और माताओं की आस्था से जुड़ा भोजली पर्व आता है तो भोजली विसर्जन के लिए उपयुक्त और व्यवस्थित स्थान की उपलब्धता को लेकर सवाल खड़े होते हैं। कई स्थानों पर लोगों को विसर्जन के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक जगह तलाशनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर छठ पूजा के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न शहरों और कस्बों में घाटों की सफाई, रोशनी, सुरक्षा, पेयजल, बैरिकेडिंग और अन्य विशेष व्यवस्थाएं किए जाने की खबरें सामने आती हैं।सवाल छठ पूजा की व्यवस्थाओं का विरोध करना नहीं है। छठ महापर्व आस्था, अनुशासन, प्रकृति और सूर्योपासना का महत्वपूर्ण पर्व है। प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक समाज और समुदाय को अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं सम्मानपूर्वक मनाने का पूरा अधिकार है। छत्तीसगढ़ की पहचान ही आपसी भाईचारे और सामाजिक सद्भाव से है। लेकिन जब दूसरे समुदाय के पर्व के लिए प्रशासनिक तत्परता और विशेष व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं, तब अपनी स्थानीय लोकपरंपराओं के लिए भी वैसी ही संवेदनशीलता और प्राथमिकता की अपेक्षा करना क्या अनुचित है?भोजली छत्तीसगढ़ की लोकआस्था का अभिन्न हिस्सा है। यह पर्व प्रकृति, हरियाली, कृषि संस्कृति, बहनापे और सामूहिक सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है। भोजली की पूजा के बाद विसर्जन की परंपरा में केवल धार्मिक भावना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सदियों पुरानी सांस्कृतिक स्मृतियां भी समाहित हैं। गांवों से लेकर शहरों तक महिलाएं और बच्चियां पूरे श्रद्धाभाव से भोजली की सेवा करती हैं। ऐसे में यदि विसर्जन के लिए उन्हें उचित स्थान, साफ-सुथरा तालाब, सुरक्षित घाट और आवश्यक प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं तो यह केवल व्यवस्था की कमी नहीं, बल्कि अपनी लोकसंस्कृति के प्रति शासन-प्रशासन की संवेदनशीलता पर भी सवाल है।यहां सवाल किसी बिहारी समाज या छठ पर्व के विरोध का नहीं है। बिहार से आए लोग भी छत्तीसगढ़ के समाज का हिस्सा हैं। उन्होंने यहां अपनी मेहनत, प्रतिभा और श्रम से प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में योगदान दिया है। छठ पूजा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की अच्छी पहल है और ऐसी ही पहल हर समाज की आस्था और परंपराओं के लिए होनी चाहिए। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ की अपनी लोकपरंपराओं को भी उतनी ही प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए? क्या भोजली विसर्जन के लिए स्थायी और व्यवस्थित स्थान सुनिश्चित करना सरकार तथा स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी नहीं है?विडंबना यह भी है कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को मंचों से गौरव के साथ प्रस्तुत किया जाता है। लोककला, लोकगीत, लोकनृत्य और परंपराओं के संरक्षण की बातें होती हैं, लेकिन जब इन परंपराओं को जमीन पर सुविधाएं देने की बात आती है तो जिम्मेदार व्यवस्था की उदासीनता सामने आने लगती है। आखिर केवल सांस्कृतिक आयोजनों में छत्तीसगढ़ की पहचान का गुणगान करने से लोकसंस्कृति सुरक्षित नहीं होगी। इसके लिए स्थायी व्यवस्थाएं और प्रशासनिक इच्छाशक्ति भी जरूरी है।सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस विषय को संकीर्ण राजनीतिक या क्षेत्रीय नजरिए से देखने के बजाय समानता और सांस्कृतिक संरक्षण के दृष्टिकोण से समझना चाहिए। प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत में भोजली विसर्जन के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ स्थान चिह्नित किए जाने चाहिए। तालाबों और घाटों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के इंतजाम होने चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्वों के लिए भी उसी गंभीरता से प्रशासनिक तैयारी होनी चाहिए, जिस गंभीरता से अन्य पर्वों के लिए की जाती है।आज प्रदेश की सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों से एक सीधा सवाल है—क्या छत्तीसगढ़ की पहचान केवल चुनावी भाषणों और सरकारी आयोजनों तक सीमित रह जाएगी? क्या यहां की बेटियों और महिलाओं को अपने पारंपरिक भोजली पर्व के विसर्जन के लिए भी उचित स्थान की मांग करनी पड़ेगी? क्या अपनी माटी की परंपराओं को सम्मान दिलाने के लिए भी लोगों को प्रशासन के दरवाजे खटखटाने होंगे?छत्तीसगढ़ में छठ पूजा के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन भोजली विसर्जन के लिए भी उतनी ही संवेदनशीलता और सम्मान के साथ व्यवस्था होनी चाहिए। एक की आस्था का सम्मान दूसरे की परंपरा की उपेक्षा करके नहीं किया जा सकता।याद रखिए, किसी प्रदेश की पहचान केवल वहां रहने वाले लोगों की संख्या या राजनीतिक समीकरणों से नहीं बनती, बल्कि उस मिट्टी की संस्कृति, लोकपरंपराओं और विरासत से बनती है। छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति को सम्मान देना किसी पर उपकार नहीं, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।मेरा छत्तीसगढ़ बिहार बन रहा है—यह सवाल किसी समाज के खिलाफ नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से है, जो अपनी ही मिट्टी की भोजली परंपरा के लिए पर्याप्त स्थान और सुविधा सुनिश्चित नहीं कर पा रही। छत्तीसगढ़ को ऐसा प्रदेश बनना चाहिए जहां छठ के घाट भी सजे हों और भोजली विसर्जन के स्थान भी सम्मानपूर्वक उपलब्ध हों। क्योंकि आस्था में भेदभाव नहीं, व्यवस्था में समानता होनी चाहिए।
