विकास नंद/ सर्वव्यापी
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के मानदेय भुगतान में आ रही वित्तीय व्यवस्था संबंधी दिक्कतों को दूर करने की दिशा में राज्य शासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में रसोइयों के मानदेय की टॉपअप राशि के लिए 117 करोड़ रुपये के पुनर्विनियोजन को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।विभागीय आदेश के अनुसार, जुलाई 2026 से केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का संचालन एसएनए-स्पर्श के माध्यम से किया जा रहा है। रसोइयों के मानदेय भुगतान के लिए आवश्यक टॉपअप राशि का प्रावधान राज्य आयोजना मद में किया गया था। अब इस राशि को केंद्र प्रवर्तित योजना के राज्यांश मद में पुनर्विनियोजित किया गया है।आदेश में संबंधित बजट शीर्षों के बीच 102 करोड़, 10 करोड़ और 5 करोड़ रुपये, कुल 117 करोड़ रुपये के पुनर्विनियोजन का प्रावधान किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह राशि पहले से बजट में प्रावधानित राशि का ही पुनर्विनियोजन है।स्कूल शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को राशि के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ मदवार व्यय विवरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस वित्तीय व्यवस्था से प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत रसोइयों के मानदेय भुगतान की प्रक्रिया को सुचारू बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
