विकास नंद/सर्वव्यापी

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपमा आनंद ने मंगलवार को समय-सीमा की बैठक लेकर जिले में धान खरीदी व्यवस्था सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुचारू संचालन बनाए रखने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर कलेक्टर रवि साहू, जगन्नाथ वर्मा, सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं अनुविभाग एवं विकासखंड स्तर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
दो दिनों में 5,650 क्विंटल धान की खरीदी
धान खरीदी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में शुरुआती दो दिनों में अब तक कुल 5,650 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। मंगलवार को जिले के 169 उपार्जन केंद्रों में टोकन जारी किए गए हैं तथा 4,119 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।सीईओ अनुपमा आनंद ने सभी उपार्जन केंद्रों में बफर केंद्र के लिए उपयुक्त स्थल तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषक उन्नति योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और किसानों को योजना के लाभों की जानकारी देने पर विशेष जोर दिया। इसके लिए ग्राम स्तर पर मुनादी कराने तथा गांव-गांव तक शासन की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक किसान योजनाओं का लाभ उठा सकें।
सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का समय पर करें निराकरण
बैठक में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में अब तक कुल 9,084 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 4,678 आवेदनों का सकारात्मक फीडबैक के साथ निराकरण किया गया है, जबकि 2,265 आवेदनों का स्पेशल क्लोजर किया गया है।सीईओ ने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने तथा उनका समयबद्ध एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित जानकारी दर्ज करते समय केस क्रमांक अंकित करना अनिवार्य है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
ई-फाइल और आधार आधारित उपस्थिति की भी समीक्षा
बैठक में पारस पोर्टल, ई-फाइल, आधार आधारित उपस्थिति, राजस्व प्रकरणों एवं विभिन्न विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। सीईओ अनुपमा आनंद ने सभी अधिकारियों को विभागीय कार्यों में समयबद्धता, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा आम जनता को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।



