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अन्नदाता से वसूली का कैसा फरमान, कट्टा भराई के नाम पर व्यवस्था क्यों बनी अनजान?-विनोद।

तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के दूसरे दिन आज पूर्व संसदीय सचिव छ.ग. शासन व महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर सिरपुर, लहंगर व अचानकपुर के धान खरीदी केंद्र पहुंचे। वहां उन्होंने किसानों से चर्चा कर धान बेचने में आ रही समस्याओं से अवगत हुए तथा उनके समाधान के लिए खरीदी केंद्रों के प्रभारियों को आवश्यक पहल करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान उनके साथ किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष मानिक साहू, कांग्रेस नेता दिलीप जैन, थनवार यादव, शंकर पटेल, दिलीप चंद्राकर, खोरबाहरा ध्रुव, गजाधर धीवर, केशव चौधरी, राधेलाल सिन्हा, मोहन सिन्हा, ऋषि चौधरी उपस्थित थे।सभी समितियों में यह जानकारी मिली कि किसानों से कट्टा भराई के नाम पर 3-4 रुपये लिया जा रहा है। जिस पर चंद्राकर ने कहा कि भराई व तौलाई की राशि शासन द्वारा प्रदान की जाती है। किसानों से राशि लेने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने तत्काल इस संबंध में कलेक्टर से दूरभाष पर चर्चा कर समितियों में बोरी भराई के नाम पर राशि लेने की जानकारी दी। जिस पर कलेक्टर ने भी स्पष्ट किया कि किसानों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेना है। इसके बाद भी खरीदी केंद्रों पर किसानों से वसूली होना व्यवस्था की लापरवाही और निगरानी की कमी को उजागर करता है। चंद्राकर ने कहा कि ऑनलाइन टोकन कटाने में आ रही दिक्कतों से किसान परेशान हो रहे हैं। शासन द्वारा 70 प्रतिशत ऑनलाइन और 30 प्रतिशत ऑफलाइन टोकन के नियम बनाए गए हैं, जो अव्यवहारिक हैं। सर्वर डाउन, इंटरनेट की समस्या और ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी की कमी के कारण किसान समय पर टोकन नहीं कटा पा रहे हैं। शासन को 50 प्रतिशत ऑनलाइन व 50 प्रतिशत ऑफलाइन टोकन कटाने का नियम बनाना चाहिए, ताकि सर्वर या इंटरनेट की समस्या से यदि किसान टोकन नहीं कटा पा रहे हैं तो उन्हें तत्काल ऑफलाइन टोकन जारी किया जा सके। किसानों को तकनीकी व्यवस्था के भरोसे छोड़ देना उनके साथ अन्याय है। चंद्राकर ने कहा कि वर्तमान में प्रत्येक सहकारी समिति में पंजीकृत कई किसानों का रकबा शून्य बताया जा रहा है। लगातार समितियों के निरीक्षण में यह जानकारी मिल रही है कि समितियों में दर्जनों किसानों का रकबा शून्य दिख रहा है, जिससे उन्हें धान नहीं बिकने की चिंता सताने लगी है। सरकार की गलत नीति व हठधर्मिता के चलते किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। एक तरफ डीसीएस सर्वे और एग्रीस्टैक पोर्टल में तकनीकी खामियों के कारण किसानों की जमीन का रकबा घटा दिया गया है तो कहीं रकबा ही गायब कर दिया गया है। वहीं सुधार के लिए पटवारी प्रतिवेदन मांगा जा रहा है, लेकिन पटवारियों के हड़ताल से किसान प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं।किसानों को एकमुश्त 13839 रुपये बोनस देने की बात पर वाहवाही बटोरने वाली सरकार को बताना चाहिए कि साल-दर-साल अंतर की राशि में कमी क्यों लाई जा रही है। कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार के समय पूरे 5 साल किसानों को प्रतिवर्ष बढ़ते दर पर भुगतान किया गया। जबकि वर्तमान में भाजपा की साय सरकार किसानों को घटते दर पर भुगतान कर रही है। इसे किसानों को समझने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि 2023-24 में केंद्र की एमएसपी 2183 रुपये थी। 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उस समय सरकार 917 रुपये प्रति क्विंटल अंतर की राशि देती थी। इस लिहाज से 21 क्विंटल का 19257 रुपये बोनस एकमुश्त किसानों को मिल जाता। भाजपा ने षड़यंत्र पूर्वक साल दर साल उक्त अंतर की राशि को कम कर अब 2026-27 में 13839 रुपये कर दिया है। चंद्राकर ने कहा कि किसान अब सरकार की इस दोहरी नीति को समझ चुके हैं।

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