विकास नंद/ सर्वव्यापी
उप मुख्यमंत्री एवं गृह तथा जेल मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में राजनीतिक प्रकरण वापसी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए नियमानुसार कार्रवाई आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई।
बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े तथा कृषि मंत्री राम विचार नेताम सहित गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारीक, प्रमुख सचिव विधि मनीष ठाकुर, गृह सचिव नेहा चंपावत, डीजीपी अरुण देव गौतम एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।समिति के समक्ष प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े कुल 16 प्रकरण रखे गए। इनमें पूर्व से लंबित 8 प्रकरण भी शामिल थे।
प्रकरणवार समीक्षा के बाद समिति ने 9 मामलों में वापसी की अनुशंसा की, जबकि 2 प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए संबंधित जिलों को वापस भेजने का निर्णय लिया गया।वहीं, शेष प्रकरणों की समीक्षा में उन्हें राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित नहीं पाए जाने पर समिति ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया।
बैठक में पूर्व में अनुशंसित लेकिन लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ली गई। अधिकारियों से इन मामलों में नियमानुसार की जाने वाली आगामी कार्रवाई के संबंध में चर्चा की गई। समिति ने न्यायालय में लंबित प्रकरणों को भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत त्वरित गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से संबंधित सभी मामलों में नियमों और निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करते हुए प्रकरणवार कार्रवाई की जाए। उन्होंने लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
