विकास नंद/ सर्वव्यापी
प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण कार्य लगातार गति से जारी है। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नई सरकार के गठन के बाद से अब तक 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए जा चुके हैं।उन्होंने बताया कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही पात्र परिवारों के लिए 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर निर्माण कराने का संकल्प लिया गया था। इसी संकल्प के अनुरूप सरकार ने आवास निर्माण को प्राथमिकता देते हुए पुराने और नए वित्तीय वर्षों के स्वीकृत आवासों के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य तेज किया है।
पिछले वित्तीय वर्ष में 5.92 लाख से अधिक आवास पूर्ण
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 5 लाख 92 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए गए, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। आवास निर्माण की प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर पक्के मकान का लाभ मिल सके।उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 और 2018 की पात्रता सूची के अंतर्गत पात्र पाए गए सभी आवासों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कुल स्वीकृत आवासों में से अब तक 20 लाख 40 हजार मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि करीब 4 लाख आवास निर्माणाधीन हैं।
पुराने लंबित आवासों को भी मिली प्राथमिकता
वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्ण हुए 11 लाख से अधिक आवासों में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में स्वीकृत आवास भी शामिल हैं। विभिन्न कारणों से लंबित इन आवासों के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराकर उन्हें भी पूर्ण कराया गया है। सरकार का उद्देश्य केवल आवास स्वीकृत करना नहीं, बल्कि पात्र परिवारों को शीघ्र पक्की छत उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री आवास और विशेष योजनाओं का भी लाभ
वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्ण हुए आवासों में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत मकान भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत 48 हजार आवासों में से करीब 20 हजार पूर्ण हो चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत लगभग 23 हजार आवास भी इस उपलब्धि में शामिल हैं। इसके अलावा विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण भी कराया जा रहा है।
कोई पात्र परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे—सरकार का लक्ष्य
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्येक गरीब परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराने के संकल्प को छत्तीसगढ़ में धरातल पर उतारने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। पिछले ढाई वर्षों में 11 लाख से अधिक आवासों का पूर्ण होना इसी निरंतर प्रयास का परिणाम है।उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में करीब 4 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और इन्हें भी जल्द पूरा कराने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से गरीब परिवारों के जीवन में स्थायी बदलाव लाने का कार्य आगे भी प्राथमिकता के साथ जारी रहेगा।
