तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी से हस्तक्षेप की मांग, 25 अधिकारियों को नोटिस और 15 ठेकेदारों से वसूली की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत 24 सड़कों के निर्माण में कथित बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाली सड़कों के निर्माण में गंभीर गड़बड़ियों और अधूरे कार्यों के बावजूद ठेकेदारों को भुगतान किए जाने के आरोपों के बीच राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री एवं पूर्व पार्षद हेमंत ओस्तवाल ने केंद्र और राज्य सरकार से इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है।हेमंत ओस्तवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रभारी स्मृति ईरानी तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि बीजापुर में 24 सड़कों के निर्माण से जुड़े कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। उन्होंने जांच में दोषी पाए गए सभी अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराने, शासन को हुई संपूर्ण आर्थिक क्षति की वसूली करने, संबंधित ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने की मांग की है।ओस्तवाल के अनुसार, वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बीजापुर क्षेत्र की लगभग 24 सड़कों के निर्माण के लिए 91 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इन सड़कों का निर्माण कार्य वर्ष 2021-22 में शुरू होना बताया गया, लेकिन आरोप है कि कई स्थानों पर वास्तविक निर्माण कार्य अधूरा रहा और कुछ सड़कों के निर्माण के बिना ही भुगतान कर दिया गया। यहां तक कि केंद्रीय पोर्टल पर भी कार्यों से संबंधित फर्जी प्रविष्टियां दर्ज किए जाने का आरोप लगाया गया है। यह क्षेत्र लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहा है, जिसके कारण वहां विकास कार्यों की निगरानी और वास्तविक स्थिति का सत्यापन चुनौतीपूर्ण रहा। लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने का हवाला देकर यदि निर्माण कार्यों में लापरवाही या अनियमितता की गई है तो इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।उन्होंने कहा कि बस्तर और बीजापुर जैसे आदिवासी बहुल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, पुल और पुलिया केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि ग्रामीणों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन और आर्थिक विकास की बुनियादी जरूरत हैं। ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए स्वीकृत करोड़ों रुपये की राशि का दुरुपयोग होना आदिवासी जनता के अधिकारों के साथ अन्याय है। आवापाली-कोटापाली सड़क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सड़क निर्माण और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। यदि योजनाओं की राशि कागजों में खर्च दिखाई गई और धरातल पर जनता को सड़कें नहीं मिलीं तो इसकी जिम्मेदारी तय करना शासन का दायित्व है।ओस्तवाल ने अपने पत्र में विभागीय जांच और अब तक सामने आई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले में लगभग 25 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने तथा 13 अधिकारियों को निलंबित किए जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं, लगभग 15 ठेकेदारों को राशि वसूली के संबंध में नोटिस जारी किए जाने की बात कही गई है। उनके मुताबिक, जांच में 19 करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितता सामने आने की खबर प्रकाशित हुई है, जबकि ठेकेदारों से लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली का विषय भी कार्रवाई के दायरे में है। ऐसे में सवाल यह है कि जब विभागीय जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं और अधिकारियों तथा ठेकेदारों की भूमिका पर सवाल उठे हैं, तो सभी जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है?उन्होंने कहा कि केवल निलंबन की कार्रवाई कर देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि निलंबन अंतिम दंड नहीं होता। यदि जांच में किसी अधिकारी की संलिप्तता प्रमाणित होती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय और आपराधिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसी तरह जिन ठेकेदारों को सरकारी धन का भुगतान किया गया है, उनसे संपूर्ण राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए। जो ठेकेदार निर्धारित मानकों के अनुरूप काम नहीं कर पाए अथवा जिनकी भूमिका अनियमितताओं में सामने आती है, उन्हें नियमानुसार ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से मांग की है कि दोषी पाए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा वसूली और जांच की प्रक्रिया पूरी होने तक पेंशन रोकने के उनके अनुरोध पर शासन गंभीरता से विचार करे।ओस्तवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उन प्रयासों का उल्लेख किया, जिनके तहत बस्तर क्षेत्र से नक्सलवाद समाप्त कर विकास की मुख्यधारा को मजबूत करने की बात कही जा रही है। उनका कहना है कि जब सरकार बस्तर में विकास और विश्वास का वातावरण तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, तब वहां की विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। प्रधानमंत्री का बस्तरवासियों के बीच दीपावली मनाना और क्षेत्र के विकास के प्रति प्रतिबद्धता जताना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इन प्रयासों की वास्तविक सफलता तभी सुनिश्चित होगी, जब आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत योजनाओं का पैसा ईमानदारी से धरातल पर खर्च हो और जनता को उसका लाभ मिले।उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी सवाल किया है कि जब राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, तब इतने गंभीर मामले में सभी जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध समान रूप से कठोर कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई दे रही है? विभागीय मंत्री, प्रमुख सचिव और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। केवल नोटिस जारी करना, निलंबन करना अथवा वसूली की चेतावनी देना पर्याप्त नहीं होगा। शासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कितनी राशि वास्तव में वसूल की गई, कितने निर्माण कार्य पूरे हुए, कितने अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई और कितने ठेकेदारों को प्रतिबंधित किया गया।ओस्तवाल ने छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी स्मृति ईरानी से भी तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए कहा है कि इस प्रकरण को गंभीरता से लेकर राज्य सरकार और संबंधित विभाग से जवाबदेही तय कराई जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूरे मामले की समयबद्ध जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा जनता को कार्रवाई की प्रगति से अवगत कराया जाए।25 अधिकारियों को नोटिस और 15 ठेकेदारों पर कार्रवाई का उल्लेखइस प्रकरण में कारण बताओ नोटिस प्राप्त करने वाले अधिकारियों की सूची में अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता और उप अभियंता स्तर के अधिकारी शामिल बताए गए हैं। वहीं, ठेकेदारों की सूची में मेसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन, मेसर्स गांग कंस्ट्रक्शन, मेसर्स एमएसआर कंस्ट्रक्शन, मेसर्स कुलकर्णी एंड साहू बिल्डकॉन प्रा.लि., मेसर्स श्रींग कंस्ट्रक्शन, मेसर्स धनगल बिल्डर्स, मेसर्स बाफना कंस्ट्रक्शन, मेसर्स आईकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेसर्स सोनी कंस्ट्रक्शन, मेसर्स मोहम्मद फिरोज कंस्ट्रक्शन और मेसर्स रविन्दर सिंह ढिल्लन सहित अन्य संबंधित फर्मों के नाम शामिल होने का उल्लेख किया गया है।अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजापुर की 24 सड़कों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई केवल नोटिस और निलंबन तक सीमित रहेगी या फिर दोषियों पर वास्तविक कानूनी शिकंजा भी कसेगा? करोड़ों रुपये की सरकारी राशि का हिसाब, निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होना जरूरी है। बस्तर के आदिवासियों को कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर सड़कें चाहिए। यदि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता साबित करना चाहती है तो इस मामले में निष्पक्ष जांच, पारदर्शी कार्रवाई और सरकारी धन की पूरी वसूली सुनिश्चित करनी होगी।


