विकास नंद/सर्वव्यापी

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन सख्त नजर रख रहा है। इसी क्रम में निर्धारित मात्रा से अधिक धान विक्रय किए जाने के मामले में कलेक्टर विनय लंगेह ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने संबंधित कृषक का धान विक्रय भुगतान रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं, संबंधित उपार्जन केंद्र के खरीदी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।प्राप्त शिकायत के अनुसार, धान उपार्जन केंद्र बरनईदादर (समिति पथरला) में ग्राम भतकुंदा के कृषक कांतिलाल पटेल ने 19 नवंबर 2026 को एक ही दिन में 80 क्विंटल धान का विक्रय किया था। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की।जांच में सामने आया कि संबंधित कृषक के नाम कुल 2.5200 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत है, जिसमें 2.2400 हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल दर्ज है। शासन की धान उपार्जन नीति के अनुसार प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी का प्रावधान है। जांच के दौरान तैयार पंचनामा में कृषक की लगभग 2 एकड़ भूमि में ही धान की फसल की कटाई होना पाया गया। इस आधार पर लगभग 42 क्विंटल धान ही उपार्जन योग्य होना संभावित था, जबकि संबंधित कृषक द्वारा 80 क्विंटल धान का विक्रय किया गया।प्रथम दृष्टया निर्धारित उपार्जन सीमा से अधिक धान बिक्री का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर संबंधित कृषक का भुगतान रोक दिया गया है। वहीं, बरनईदादर उपार्जन केंद्र के खरीदी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में शासन के निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही अथवा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


