
तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी

पूर्व संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन एवं महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर द्वारा लगातार अनेक धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान यह बात सामने आई कि धान की बोरा भराई और तौलाई के नाम पर किसानों से पैसा लिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान चंद्राकर ने किसानों से स्पष्ट कहा था कि बोरा भराई और तौलाई के नाम पर किसी भी प्रकार की राशि नहीं देनी है और यदि व्यवस्था में शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो किसान हित में उग्र आंदोलन किया जाएगा।पूर्व विधायक की चेतावनी और किसानों की जागरूकता का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। अब उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला महासमुंद द्वारा समस्त समितियों को आदेश जारी किया गया है। आदेश क्रमांक 1160 दिनांक 19 नवंबर 2026 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी में किसानों से धान की बोरा भराई एवं बोरा तौलाई हेतु समिति एवं हमालों के द्वारा पैसा नहीं लिया जाए, यह सुनिश्चित किया जाए। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि शासन द्वारा समितियों को किसानों के द्वारा विक्रय के लिए लाए गए धान की बोरा भराई और बोरा तौलाई के लिए राशि प्रदान की जाती है, इसलिए किसानों से अलग से राशि की मांग करना अनुचित है। चंद्राकर ने कहा कि उन्होंने किसान हित में प्रयास किया और किसानों की जागरूकता से ही शासन स्तर पर यह आदेश जारी हुआ है। उन्होंने अपील की है कि किसी भी समिति में किसानों को बोरा भराई और तौलाई के लिए राशि नहीं देनी है और साथ में मजदूर ले जाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भराई और तौलाई का काम समितियों का है, जिसके लिए उन्हें शासन द्वारा पैसा दिया जाता है।उक्त आदेश आने पर किसानों ने पूर्व विधायक चंद्राकर का आभार व्यक्त किया है। किसानों ने कहा कि चंद्राकर के दबाव में ही शासन स्तर पर दखल हुआ है, अन्यथा बोरा भराई और तौलाई के नाम पर किसानों से 3 से 4 रुपये शुल्क लिया जा रहा था। आभार व्यक्त करने वालों में किसान हुलास गिरी, परमेश्वर साहू, परमानंद साहू, किसन देवांगन, राजू यादव, संतोष चंद्राकर, गंगा धीवर, प्रहलाद ध्रुव, मानिक साहू, उदे ध्रुव, दिलीप जैन, राधे लाल सिन्हा, केशव चौधरी, खोम सिन्हा, गंगा पटेल, लमकेश्वर साहू, डागा साहू, राजू दीवान, हुमन दीवान, अरुण पटेल सहित अनेक किसान शामिल हैं।




