
विकास नंद/ सर्वव्यापी

जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही अवैध धान के संग्रहण और परिवहन को लेकर प्रशासन की निगरानी बढ़ गई है। इसी बीच जिले के समस्त राइस मिलों का भौतिक सत्यापन कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मांग की जा रही है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी जिले की सभी राइस मिलों में उपलब्ध धान के स्टॉक की जांच कर वास्तविक स्थिति का सत्यापन किया जाए, ताकि धान खरीदी व्यवस्था की आड़ में किसी भी प्रकार की अनियमितता और अवैध धान की खपत की संभावना को रोका जा सके।
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर जिले की राइस मिलों का भौतिक सत्यापन कराया गया था। इस दौरान विभिन्न राइस मिलों में जांच के दौरान भारी गड़बड़ियां उजागर हुई थीं। कई स्थानों पर अवैध रूप से संग्रहित धान और रबी फसल के धान से संबंधित अनियमितताएं सामने आई थीं। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने संबंधित मिलों के विरुद्ध कार्रवाई भी की थी। पिछले वर्ष की जांच में सामने आई अनियमितताओं ने राइस मिलों के स्टॉक की नियमित निगरानी की आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया था।
इस वर्ष भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि राइस मिलों में पहले से उपलब्ध धान का वास्तविक स्टॉक और रिकॉर्ड में दर्ज मात्रा में किसी प्रकार का अंतर न हो। इसके लिए प्रत्येक राइस मिल में उपलब्ध धान की मात्रा, भंडारण की स्थिति, आवक-जावक के रिकॉर्ड तथा संबंधित दस्तावेजों का बारीकी से मिलान किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी जांच होनी चाहिए कि कहीं दूसरे राज्यों से लाए गए धान अथवा रबी फसल के धान का अवैध रूप से संग्रहण तो नहीं किया गया है।
पिछले वर्ष की कार्रवाई बनी जांच का आधार
पिछले वर्ष कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर हुई जांच में सामने आई गड़बड़ियों को देखते हुए इस बार भी राइस मिलों के भौतिक सत्यापन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। धान खरीदी के दौरान अवैध धान का संग्रहण कर उसे वैध बताकर सरकारी व्यवस्था में खपाने की आशंका को देखते हुए मिलों के स्टॉक का सत्यापन आवश्यक है। यदि समय रहते जांच की जाती है तो अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के साथ ही शासन को होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान को भी रोका जा सकता है।
धान खरीदी की पारदर्शिता के लिए जरूरी है कार्रवाई
जिले में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए केवल उपार्जन केंद्रों और सीमावर्ती चेकपोस्टों पर निगरानी पर्याप्त नहीं है, बल्कि राइस मिलों को भी जांच के दायरे में रखना जरूरी है। सभी मिलों का एक साथ भौतिक सत्यापन होने से वास्तविक स्टॉक की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आने पर समय रहते कार्रवाई की जा सकेगी।
अब देखना यह है कि पिछले वर्ष कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर हुई जांच में उजागर हुई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन इस वर्ष भी सभी राइस मिलों के भौतिक सत्यापन को लेकर कब पहल करता है।




