तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
कांकेर जिले में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर पहले से ही आम जनता में असंतोष की शिकायतें सामने आती रही हैं। अनियमित बिजली आपूर्ति, उपभोक्ताओं की समस्याओं और विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब कार्यपालन अभियंता कार्यालय में मिठाई के डिब्बे में शराब की बोतलें पहुंचने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस घटनाक्रम से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। मामला तब और गंभीर हो गया, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस घटनाक्रम को लेकर मोर्चा खोलते हुए कांकेर थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन को शिकायत सौंपी और एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की।इस पूरे घटनाक्रम ने सरकारी कार्यालयों की कार्यसंस्कृति और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि जिस बिजली विभाग के कार्यालय में आम उपभोक्ता अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वहां मिठाई के डिब्बे में शराब की बोतलें पहुंचने का कथित मामला आखिर क्या संकेत देता है? क्या सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और पारदर्शिता की व्यवस्था प्रभावी ढंग से संचालित हो रही है या फिर ऐसी घटनाओं के आरोप सरकारी व्यवस्था की छवि को प्रभावित कर रहे हैं?प्राप्त जानकारी के अनुसार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यपालन अभियंता कार्यालय में मिठाई के डिब्बे में शराब की बोतलें पहुंचने के घटनाक्रम को उजागर करते हुए इसका विरोध किया। इसके बाद कार्यकर्ता कांकेर थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन के समक्ष अपनी शिकायत रखते हुए मामले में एफआईआर दर्ज करने तथा पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद यह मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा का विषय बन गया है।हालांकि, मिठाई के डिब्बे में शराब की बोतलें किसने पहुंचाईं, किसके लिए भेजी गई थीं और इसके पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या था, यह अभी जांच का विषय है। इस पूरे मामले में किसी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता को लेकर भी फिलहाल कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। पुलिस जांच और संबंधित विभाग की आधिकारिक पड़ताल के बाद ही घटनाक्रम की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।इधर, इस विवाद के बीच कांकेर की आम जनता का मूल सवाल बिजली व्यवस्था को लेकर भी बना हुआ है। उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कहीं अनियमित आपूर्ति की शिकायत है तो कहीं तकनीकी खराबी और अन्य समस्याओं को लेकर उपभोक्ता परेशान हैं। ऐसे में विभागीय कार्यालय से जुड़ा इस तरह का विवाद सामने आने पर लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर विभाग की प्राथमिकता क्या है? जनता की समस्याओं का समाधान या फिर कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर उठने वाले विवादों का जवाब देना?मामले ने अब प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन और प्रशासनिक निगरानी के दावों को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी प्रशासन की प्रतिबद्धता जताती रही है। ऐसे में सरकारी विभाग के कार्यालय से जुड़ा यह विवाद निश्चित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था के लिए गंभीर विषय है। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या अनुशासनहीनता सामने आती है, तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि सरकारी कार्यालयों की गरिमा और जनता का भरोसा कायम रह सके।अब इस पूरे मामले में कई अहम सवालों के जवाब सामने आना जरूरी है। आखिर मिठाई के डिब्बे में शराब की बोतलें किसने और किस उद्देश्य से पहुंचाईं? क्या यह किसी अधिकारी या कर्मचारी के लिए भेजी गई थीं? कार्यालय में इस घटनाक्रम की जानकारी किन जिम्मेदार लोगों को थी? सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और कांग्रेस की शिकायत में किए गए दावों की वास्तविकता क्या है? पुलिस प्रशासन शिकायत के आधार पर क्या कार्रवाई करता है और बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में अपनी जवाबदेही किस तरह तय करते हैं?कांकेर का यह घटनाक्रम अब केवल मिठाई के डिब्बे में शराब की बोतलें मिलने के आरोप तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सरकारी कार्यालयों की कार्यसंस्कृति, विभागीय अनुशासन, प्रशासनिक निगरानी और जवाबदेही से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल बन गया है। जनता को सरकारी कार्यालयों से सम्मानजनक व्यवहार, समय पर समस्याओं का समाधान और पारदर्शी व्यवस्था की अपेक्षा रहती है। ऐसे में इस तरह के विवादों पर जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी के बजाय स्पष्ट जवाब और निष्पक्ष जांच जरूरी है।फिलहाल सबकी निगाहें पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि वायरल तस्वीरों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायत के आधार पर जांच कितनी आगे बढ़ती है तथा इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई कब तक सामने आती है। क्योंकि जनता अब केवल चर्चाएं नहीं, बल्कि स्पष्ट जवाब, निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई चाहती है।
