विकास नंद/ सर्वव्यापी
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा की बैठक में सीएम हेल्पलाइन सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं, लंबित प्रकरणों और जनशिकायतों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में एल-1 स्तर पर प्राप्त आवेदनों का 7 से 10 दिवस के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक शिकायतों का समाधान प्रथम स्तर पर ही हो, ताकि आवेदकों को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।कलेक्टर ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि बिना किसी उचित कारण के प्रकरणों को स्पेशल क्लोजर में न भेजा जाए। शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर और निर्धारित समय-सीमा में किया जाए।अपार आईडी निर्माण में तेजी लाने के निर्देशकलेक्टर ने विद्यार्थियों की अपार आईडी निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए शिक्षा विभाग को कार्य में तेजी लाने तथा शेष विद्यार्थियों का पंजीयन समय पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
ई-ऑफिस और आधार उपस्थिति पर जोर
बैठक में ई-ऑफिस व्यवस्था एवं आधार आधारित उपस्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों में ई-ऑफिस प्रणाली का प्रभावी उपयोग करने तथा आधार आधारित उपस्थिति का नियमित पालन सुनिश्चित करने को कहा। वहीं पारस पोर्टल में संबंधित विभागों को आवश्यक जानकारियां अद्यतन करने के निर्देश दिए।
डीसीएस सर्वे समय-सीमा में पूरा करने की हिदायत
कलेक्टर ने डीसीएस सर्वे की प्रगति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सर्वे कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने को कहा।
न्यायालयीन मामलों से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक की समीक्षा
बैठक में न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा वीबी-जी रामजी, विभिन्न प्राधिकरणों, प्रधानमंत्री आवास योजना, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम तथा जनशिकायतों की भी समीक्षा की गई।कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करने तथा शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित प्रकरणों एवं योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की।
