विकास नंद/सर्वव्यापी
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 की समीक्षा सीएम द्वारा स्वयं किए जाने का असर दिखाई देने लगा है। प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के बाद जिला प्रशासन ने शासकीय सेवाओं के समयबद्ध निराकरण को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू ने राजस्व अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर सेवा सेतु पोर्टल पर लंबित आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में पारदर्शिता, जवाबदेही और आम नागरिकों को समय पर शासकीय सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर ने सेवा सेतु पोर्टल की दैनिक रिपोर्ट के आधार पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों का नियमानुसार समय-सीमा में निराकरण किया जाए तथा अनावश्यक देरी से बचा जाए।
आवेदनों को निरस्त करने और वापस करने के कारणों की होगी जांच
बैठक में सेवा सेतु पोर्टल पर निरस्त एवं वापस किए गए आवेदनों की तहसीलवार और सेवावार समीक्षा की गई। अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि आवेदनों को निरस्त करने या वापस करने के कारणों की नियमित जांच की जाए। जहां कमियां सामने आएं, वहां आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।उन्होंने कहा कि आवेदनों के निरस्तीकरण और वापसी की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए, ताकि पात्र आवेदकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। जिन सेवा सेतु प्रबंधक आईडी से आवेदनों को निरस्त करने या वापस करने की संख्या अधिक पाई जाती है, उन्हें चिह्नित कर इसकी जानकारी जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय पर सेवाएं देना अनिवार्य
अपर कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। इन सेवाओं की निगरानी राज्य कार्यालय स्तर पर भी की जा रही है। ऐसे में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा, प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करते हुए आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करना होगा।उन्होंने राजस्व अधिकारियों को जनसेवा को प्राथमिकता देने तथा नागरिकों की समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के निर्देश दिए।
लापरवाही पर बढ़ेगी निगरानी, आम नागरिकों को राहत की उम्मीद
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के बाद अब सेवा सेतु पोर्टल के लंबित प्रकरणों पर प्रशासन का विशेष ध्यान है। आवेदनों के निराकरण में देरी, अनावश्यक निरस्तीकरण और वापसी की बढ़ती निगरानी से संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी। प्रशासन की इस पहल से आम नागरिकों को राजस्व संबंधी शासकीय सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध होने की उम्मीद है।
