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महासमुंद में प्रशासनिक फेरबदल: कलेक्टर लंगेह ने सीईओ, अपर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टरों के बीच बांटी जिम्मेदारियां।

विकास नंद/ सर्वव्यापी

जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुचारू बनाने, विभागीय समन्वय मजबूत करने और शासकीय कार्यों के प्रभावी निष्पादन के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय कुमार लंगेह ने प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य विभाजन में संशोधन किया है। जारी आदेश के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों के बीच विभिन्न विभागों और जिला कार्यालय की शाखाओं की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। यह व्यवस्था आगामी आदेश पर्यंत प्रभावी रहेगी।

अनुपमा आनंद को कई महत्वपूर्ण विभागों का प्रभा

रमुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद अनुपमा आनंद को जिला पंचायत के कार्यों के साथ मुख्यमंत्री की घोषणाओं एवं निर्देशों, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, कृषि, पशु चिकित्सा सेवाएं, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, रेशम, शिक्षा, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, क्रेडा, मुख्यमंत्री कौशल विकास, ग्रामोद्योग एवं हाथकरघा सहित विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।इसके अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र, जिला सहकारी बैंक के नोडल कार्य, सीएसआर, निःशक्त कल्याण एवं पुनर्वास तथा जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और समारोहों के लिए प्रभारी एवं समन्वयक का दायित्व भी दिया गया है।

सचिन भूतड़ा को सरायपाली अपर कलेक्टर की जिम्मेदारी

अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा को अपर कलेक्टर सरायपाली का प्रभार सौंपा गया है। उन्हें सरायपाली एवं बसना तहसीलों के निर्धारित राजस्व प्रकरणों की प्रथम अपील, निगरानी एवं पुनरीक्षण प्रकरणों की सुनवाई और निराकरण की जिम्मेदारी दी गई है।इसके साथ ही संबंधित अनुविभागों में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत कलेक्टर की अधिकारिता में आने वाले द्वितीय अपील प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण तथा नजूल पट्टों के नवीनीकरण और नजूल शाखा के निर्धारित प्रकरणों के अंतिम निराकरण का दायित्व भी सौंपा गया है।

रवि कुमार साहू को राजस्व सहित कई विभागों का प्रभार

अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू को महासमुंद, बागबाहरा, कोमाखान एवं पिथौरा तहसीलों के निर्धारित राजस्व प्रकरणों की प्रथम अपील, निगरानी एवं पुनरीक्षण प्रकरणों की सुनवाई और निराकरण की जिम्मेदारी दी गई है।उन्हें द्वितीय अपील प्रकरणों, शोध क्षमता प्रमाण-पत्र जारी करने, जिला शहरी विकास अभिकरण, भू-अर्जन एवं भू-आवंटन तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम और औषधि प्रशासन से संबंधित प्रकरणों के निराकरण का दायित्व भी सौंपा गया है।इसके अलावा भू-अभिलेख शाखा, जिला खनिज न्यास, जल जीवन मिशन, चिटफंड, लाइसेंस शाखा, जेल निरीक्षण सहित विभिन्न शाखाओं तथा खाद्य, आदिवासी विकास, आबकारी, जिला परिवहन और नगरीय निकाय विभाग का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

जगन्नाथ वर्मा को निर्वाचन और स्थापना संबंधी दायित्व

अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा को उप जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त राजस्व एवं सामान्य शाखा, वित्त स्थापना, नाजरात, विधानसभा एवं संसद के प्रश्नोत्तर प्रकोष्ठ, जिला विभागीय जांच, सत्कार, पुस्तकालय और प्रपत्र शाखा का दायित्व दिया गया है।उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपीलीय अधिकारी, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के नोडल अधिकारी तथा जिला विवाह अधिकारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। भूमि विक्रय अनुमति के निर्धारित प्रकरणों की जांच और भू-अर्जन प्रकरणों का परीक्षण कर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने का दायित्व भी उनके प्रभार में रहेगा।इसके साथ ही कर्मचारियों के भविष्य निधि, समूह बीमा, अवकाश नगदीकरण, ग्रेच्युटी एवं अन्य देयकों की स्वीकृति तथा जिला कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों के अधिकार भी निर्धारित किए गए हैं। जिला कोषालय तथा जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग का प्रभार भी उन्हें सौंपा गया है।

अक्षा गुप्ता को राजस्व लेखा और राहत शाखा

डिप्टी कलेक्टर अक्षा गुप्ता को राजस्व लेखा एवं राहत शाखा, अभियोजन शाखा, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, जनसूचना अधिकारी, अल्प बचत शाखा, लोक आयोग एवं मानव अधिकार आयोग सहित विभिन्न संवैधानिक आयोगों से संबंधित शाखाओं तथा परीक्षा शाखा की जिम्मेदारी दी गई है।उन्हें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के सहायक नोडल अधिकारी एवं जिला हेल्पलाइन अधिकारी के रूप में भी दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा श्रम एवं खेल विभाग का प्रभार भी दिया गया है।

मधु तेता को कार्यालयीन शाखाओं की जिम्मेदारी

डिप्टी कलेक्टर मधु तेता को वरिष्ठ लिपिक शाखा-01 एवं 02, आवास आवंटन, पुरातत्व, विकास और बीस सूत्रीय कार्यक्रम से संबंधित शाखाओं का प्रभार सौंपा गया है।इसके अतिरिक्त कार्यालय में प्राप्त डाक की मार्किंग, कलेक्टर न्यायालय के वाचक, प्रतिलिपि शाखा, अभिलेखागार तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के सहायक नोडल अधिकारी का दायित्व भी उन्हें दिया गया है। जिला पंजीयक एवं उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी उनके प्रभार में रहेगी।सारिका मित्तल को शिकायत निवारण और ई-प्रशासन का दायित्वसुश्री सारिका मित्तल को शिकायत एवं जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री की घोषणाओं, जिला जनगणना अधिकारी, ई-प्रशासन के अंतर्गत सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन, ई-डिस्ट्रिक्ट एवं लोक सेवा केंद्र से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं।

इसके अलावा देवस्थानम, सार्वजनिक ट्रस्ट मॉनिटरिंग, वक्फ संपत्ति, देव स्थल, धर्मस्व एवं पुनर्वास, आईगॉट कर्मयोगी, लोक सेवा गारंटी, आवक-जावक तथा अभिलेखों और प्रमाण-पत्रों के सत्यापन संबंधी कार्य भी उनके दायित्वों में शामिल हैं। उन्हें खनिज विभाग का प्रभारी अधिकारी भी बनाया गया है।

प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता पर जोर

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारी अपने निर्धारित प्रभार के अंतर्गत विभागीय कार्यों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य शासकीय दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।अधिकारियों की अनुपस्थिति में जिला कार्यालय का कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए लिंक अधिकारियों की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है। इस कार्य विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज में बेहतर समन्वय, जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण और शासकीय कार्यों का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करना है।

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