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अवैध शराब के कारोबार पर आबकारी विभाग का शिकंजा, 6 माह में 828 प्रकरण दर्ज, सीमा क्षेत्रों में बढ़ाई निगरानी।

विकास नंद/ सर्वव्यापी

अवैध शराब के कारोबार पर आबकारी विभाग का शिकंजा, 6 माह में 828 प्रकरण दर्ज15,340 किलो लाहन और 3,273 लीटर महुआ शराब जब्त कर नष्ट, सीमा क्षेत्रों में बढ़ाई निगरानीमहासमुंद, 29 सितंबर 2026। महासमुंद जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण और अंतरराज्यीय परिवहन के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। अप्रैल से 15 सितंबर 2026 तक विभाग ने 828 प्रकरणों में 15,340 किलोग्राम लाहन और 3,273 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त कर नष्ट की है। जिला स्तरीय उड़नदस्ता और स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई के जरिए अवैध शराब के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई।

जिला आबकारी अधिकारी रमेश अग्रवाल के अनुसार, ओडिशा सीमा से लगे पिथौरा, बसना, सरायपाली और बागबाहरा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील हैं। घने जंगल, नदी-नाले और दुर्गम इलाकों के कारण इन क्षेत्रों में अवैध महुआ शराब निर्माण तथा दूसरे राज्यों से शराब के अवैध परिवहन की चुनौती बनी रहती है। इसे देखते हुए आबकारी विभाग ने सतत गश्त, निगरानी, सूचना तंत्र और पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई को मजबूत किया है।

जंगल और नदी-नालों के आसपास लगातार दबिश

अवैध महुआ लाहन और कच्ची शराब निर्माण के संभावित ठिकानों को चिन्हित कर विभागीय टीमों ने लगातार दबिश दी। इसी कार्रवाई के दौरान छह माह से भी कम अवधि में 828 प्रकरण सामने आए। बड़ी मात्रा में लाहन और महुआ शराब की बरामदगी के बाद उसे मौके पर नष्ट किया गया।अंतरराज्यीय सीमा पर अवैध परिवहन रोकने के लिए दो आबकारी जांच चौकियों में सघन जांच की जा रही है। प्रमुख मार्गों पर संदिग्ध वाहनों की निगरानी, सीसीटीवी सर्विलांस और विभागीय टीमों की सक्रियता बढ़ाई गई है।

जीपीएस, क्यूआर कोड और बारकोड से निगरानी

आबकारी विभाग ने मदिरा की आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ाया है। जीपीएस आधारित वाहन निगरानी, क्यूआर कोड और बारकोडिंग के माध्यम से मदिरा के निर्माण से लेकर परिवहन और बिक्री तक ट्रैकिंग को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मदिरा दुकानों में यूपीआई, पीओएस और अन्य डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जा रहा है।वर्तमान में जिले में 8 आबकारी वृत्त, 2 आबकारी जांच चौकी और 39 मदिरा दुकानें संचालित हैं। इनमें 1 देशी, 1 विदेशी, 34 कम्पोजिट और 3 प्रीमियम मदिरा दुकानें शामिल हैं।

छह माह में 1,605.25 करोड़ रुपये का राजस्व

विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2026 की अवधि में 1,605.25 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। विभाग का कहना है कि तकनीक आधारित निगरानी, डिजिटल भुगतान, वैध बिक्री को प्रोत्साहन, अंतरराज्यीय सीमा पर सघन जांच और अवैध मदिरा के खिलाफ कार्रवाई से आबकारी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने में मदद मिली है।

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