तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग में एक बार फिर बड़े प्रशासनिक फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रदेश स्तर पर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की नई पदस्थापना को लेकर तैयार की गई फाइल अब मुख्यमंत्री समन्वय के लिए पहुंचने की चर्चा है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद स्थानांतरण आदेश जारी होने की संभावना जताई जा रही है।गौरतलब है कि 9 सितंबर 2026 को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 57 तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के तबादले किए थे। इनमें 53 तहसीलदार और 4 नायब तहसीलदार शामिल बताए गए थे। अब इसके बाद एक और सूची को लेकर राजस्व विभाग में हलचल बढ़ी है। विभागीय स्तर पर तैयार की जा रही संभावित सूची में प्रदेश के अलग-अलग जिलों एवं तहसीलों में पदस्थ अधिकारियों को प्रशासनिक आवश्यकता, पदस्थापना अवधि तथा अन्य विभागीय आधारों पर इधर से उधर किए जाने की चर्चा है। हालांकि नई सूची में कितने अधिकारी शामिल होंगे और किस अधिकारी को कहां भेजा जाएगा, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद खुलेगा पत्ताछत्तीसगढ़ में स्थानांतरण नीति के तहत शासन स्तर से होने वाले स्थानांतरण में निर्धारित प्रक्रिया और मुख्यमंत्री की स्वीकृति का प्रावधान है। उपलब्ध शासन दस्तावेज में भी निर्धारित अवधि के बाद जारी होने वाले स्थानांतरण आदेशों को मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही मान्य किए जाने का उल्लेख है।इसी वजह से अब विभागीय स्तर पर तैयार फाइल के मुख्यमंत्री समन्वय तक पहुंचने की चर्चा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फाइल पर अंतिम निर्णय और अनुमोदन के बाद ही आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होगी।राजस्व विभाग में लगातार बदल रहा प्रशासनिक समीकरणतहसीलदार और नायब तहसीलदार राजस्व प्रशासन की जमीनी व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जमीन विवाद, नामांतरण, सीमांकन, राजस्व प्रकरणों से लेकर आम नागरिकों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मामलों में इन अधिकारियों की भूमिका रहती है। ऐसे में बड़े पैमाने पर स्थानांतरण का सीधा असर तहसील स्तर के प्रशासनिक कामकाज पर पड़ता है।इधर, राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी हाल के महीनों में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों से संबंधित पदक्रम सूची, परिवीक्षा समाप्ति तथा अन्य स्थापना संबंधी आदेश लगातार जारी हुए हैं। किसे मिलेगा मैदान, किसे मिलेगी नई जिम्मेदारी?संभावित स्थानांतरण सूची को लेकर अब राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। खासकर लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों, महत्वपूर्ण तहसीलों में तैनात अधिकारियों और प्रशासनिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों में नई पदस्थापना को लेकर नजरें टिकी हुई हैं।हालांकि जब तक शासन स्तर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक संभावित नामों और पदस्थापनाओं को लेकर चल रही चर्चाओं को अंतिम नहीं माना जा सकता।अब नजर मुख्यमंत्री समन्वय से लौटने वाली फाइल पर है। फाइल पर हरी झंडी मिलते ही राजस्व विभाग में एक और बड़ी तबादला सूची सामने आ सकती है।मुख्यमंत्री समन्वय के लिए फाइल पहुंचने संबंधी जानकारी को यहां विभागीय चर्चा के रूप में प्रस्तुत किया गया है; इसकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध स्रोतों से नहीं मिली है।
