तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और सरकारी विभागों को मजबूत बनाने के दावों के बीच नगर सेना (होमगार्ड) एवं अग्निशमन विभाग की जिला स्तरीय व्यवस्था सवालों के घेरे में है। प्रदेश के तीन महत्वपूर्ण जिलों कोरबा, सक्ती और जांजगीर-चांपा की जिम्मेदारी एक ही जिला सेनानी के पास होने की जानकारी सामने आई है। सवाल यह है कि जब प्रदेश में प्रशासनिक सुविधा और बेहतर संचालन के उद्देश्य से नए जिलों का गठन किया गया, तब इन जिलों में विभागीय स्तर पर स्वतंत्र नेतृत्व की व्यवस्था अब तक क्यों सुनिश्चित नहीं हो पाई?प्राप्त जानकारी के अनुसार, जांजगीर-चांपा जिले में पदस्थ जिला सेनानी योग्यता साहू को कोरबा और सक्ती जिले का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
यानी तीन जिलों की नगर सेना एवं अग्निशमन विभाग से जुड़ी
प्रशासनिक जिम्मेदारियां फिलहाल एक ही अधिकारी के कंधों पर हैं। उल्लेखनीय है कि सक्ती पहले जांजगीर-चांपा जिले का हिस्सा था, लेकिन जिला पुनर्गठन के बाद उसे स्वतंत्र जिले का दर्जा मिल चुका है। इसके बावजूद जिला सेनानी की स्वतंत्र पदस्थापना को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होना कई सवाल खड़े करता है।
तीन जिले, एक अधिकारी और जिम्मेदारियों का बड़ा दायरा
नगर सेना एवं अग्निशमन विभाग की भूमिका केवल कार्यालयीन कामकाज तक सीमित नहीं है। आगजनी की घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, दुर्घटनाओं और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव एवं राहत कार्यों के लिए इस विभाग की सक्रियता बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में तीन अलग-अलग जिलों की प्रशासनिक जिम्मेदारी एक अधिकारी के पास होने से नियमित निरीक्षण, जवानों की उपलब्धता, विभागीय समन्वय, प्रशिक्षण और प्रशासनिक निर्णयों की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।कोरबा औद्योगिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण जिला है, वहीं सक्ती और जांजगीर-चांपा में भी आपातकालीन सेवाओं की अपनी अलग जरूरतें हैं। ऐसे में प्रत्येक जिले में स्वतंत्र जिला स्तरीय नेतृत्व और त्वरित प्रशासनिक समन्वय की व्यवस्था कितनी आवश्यक है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।नया जिला बना सक्ती, लेकिन क्या विभागीय व्यवस्था भी हुई स्वतंत्र?सक्ती को स्वतंत्र जिला बनाए जाने के पीछे प्रशासनिक सुविधाओं को आम जनता तक आसानी से पहुंचाने और सरकारी कामकाज को गति देने का उद्देश्य रहा है। लेकिन यदि महत्वपूर्ण विभागों में अब भी अतिरिक्त प्रभार के सहारे व्यवस्था संचालित हो रही है, तो जिला गठन के उद्देश्यों की व्यावहारिक पूर्ति पर सवाल उठना लाजिमी है। आखिर स्वतंत्र जिला बनने के बाद भी सक्ती को अपना नियमित जिला सेनानी कब मिलेगा?यही सवाल कोरबा जिले को लेकर भी उठ रहा है। क्या वहां जिला सेनानी का पद रिक्त है? यदि हां, तो नियमित पदस्थापना की प्रक्रिया अब तक पूरी क्यों नहीं हुई? क्या विभागीय मुख्यालय के पास इन जिलों में अधिकारियों की कमी है या फिर अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था को ही स्थायी विकल्प मान लिया गया है?
साय सरकार और विभागीय मुख्यालय से जवाब की दरकार
प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार तथा नगर सेना एवं अग्निशमन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इस व्यवस्था पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। तीन जिलों की जिम्मेदारी एक अधिकारी को सौंपने के पीछे विभागीय कारण क्या हैं? क्या अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाती है? तीनों जिलों में विभागीय कार्यों की निगरानी, जवानों की समस्याओं के निराकरण और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की जिम्मेदारी किस स्तर पर सुनिश्चित की गई है?सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि कोरबा और सक्ती में नियमित जिला सेनानी की पदस्थापना के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है या नहीं। यदि पद रिक्त हैं तो उन्हें भरने के लिए समयसीमा क्या निर्धारित की गई है?
प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का दावा और जमीनी व्यवस्था के सवाल
नए जिलों का गठन तभी सार्थक माना जाएगा, जब वहां जरूरी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और संसाधन भी उपलब्ध हों। केवल जिला मुख्यालय बना देने से प्रशासनिक सुविधाओं का उद्देश्य पूरा नहीं होता। नगर सेना एवं अग्निशमन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में स्वतंत्र नेतृत्व, पर्याप्त मानव संसाधन और जवाबदेही की व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है।फिलहाल तीन जिलों का प्रभार एक जिला सेनानी के पास होने की स्थिति ने विभागीय पदस्थापना व्यवस्था को चर्चा में ला दिया है। अब देखना होगा कि शासन इस अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था को कब तक जारी रखता है और कोरबा, सक्ती तथा जांजगीर-चांपा में स्वतंत्र जिला सेनानी की पदस्थापना को लेकर क्या निर्णय लेता है।
प्रशासनिक सवाल
तीन जिले, तीन प्रशासनिक जिम्मेदारियां, लेकिन जिला सेनानी एक! क्या यही है नए जिलों में मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था का मॉडल?




