नूर मोहम्मद,जिला ब्यूरो चीफ,गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (सर्वव्यापी)

छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के अधिकारों, सेवा सुरक्षा और महंगाई भत्ते के भुगतान में देरी को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने राज्य सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। आक्रोश रैली के माध्यम से फेडरेशन ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों की जायज मांगों का समाधान करने के बजाय उनके लोकतांत्रिक आंदोलनों को दबाने की कोशिश की जा रही है। फेडरेशन ने सरकार से सवाल किया है कि वर्ष 2019 से 2026 तक कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते का पैसा आखिर कहां गया?फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी ने कहा कि कर्मचारी वेतन, महंगाई भत्ता, पदोन्नति और सेवा संबंधी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं। ऐसे में आंदोलन को दबाने के लिए कर्मचारियों के विरुद्ध ACB अथवा EOW की कार्रवाई, वेतनवृद्धि रोकने, ब्रेक इन सर्विस (Dies Non) का नोटिस या निलंबन जैसी कार्रवाई की चेतावनी देना गंभीर चिंता का विषय है। केवल आंदोलन में भाग लेने के कारण किसी कर्मचारी को निशाना बनाना और जांच एजेंसियों का प्रतिशोधात्मक इस्तेमाल करना अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की समस्याएं सुननी चाहिए, न कि उनकी आवाज दबाने का प्रयास करना चाहिए।प्रदेश संगठन सचिव आलोक शुक्ला ने संविधान के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि अनुच्छेद 16 सरकारी सेवाओं में समान अवसर तथा अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(b) और 19(1)(c) अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। कर्मचारियों को अपनी जायज मांगों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने का अधिकार है। कर्मचारी और उनके परिवार भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं। उनकी सेवा सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना शासन की जिम्मेदारी है।*DA-DR में देरी से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान*फेडरेशन ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के भुगतान में देरी को लेकर भी सरकार को घेरा है। पदाधिकारियों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2026 से 60 प्रतिशत तथा 1 जुलाई 2026 से आगे की वृद्धि स्वीकृत की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 60 प्रतिशत DA-DR नवंबर 2026 से स्वीकृत किया है। फेडरेशन का आरोप है कि राज्य में केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता स्वीकृत नहीं करने का सिलसिला वर्ष 2019 से जारी है।*₹85,348 से ₹1,41,800 तक नुकसान का दावा*फेडरेशन के अनुसार, वर्ष 2019 से 2026 तक लेवल-1 से लेवल-17 तक के कर्मचारियों को प्रारंभिक वेतन के आधार पर गणना करने पर न्यूनतम ₹85,348 से लेकर अधिकतम ₹1,41,800 तक का आर्थिक नुकसान हुआ है। अधिक वेतनमान वाले कर्मचारियों को इससे भी अधिक नुकसान होने का दावा किया गया है।प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं प्रदेश संगठन सचिव आलोक शुक्ला ने सरकार से सवाल किया कि जब महंगाई भत्ता कर्मचारियों का आर्थिक अधिकार है, तो उसे निर्धारित देय तिथि से क्यों नहीं दिया जा रहा है? सात वर्षों से जारी इस देरी की जवाबदेही कौन लेगा और कर्मचारियों के हक की राशि का हिसाब सरकार कब देगी?फेडरेशन ने सरकार से दमनात्मक रवैया छोड़कर कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक पहल करने, लंबित आर्थिक लाभों का भुगतान करने तथा सेवा संबंधी समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है। फेडरेशन का कहना है कि कर्मचारियों के अधिकारों और सम्मान की अनदेखी करके सुशासन की कल्पना नहीं की जा सकती।




