विकास नंद/ सर्वव्यापी
मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक में शासकीय योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ निर्माण कार्यों में तेजी लाने और लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज आम जनता की शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। निराकरण की जानकारी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
15 नवंबर तक पूरी हो गिरदावरी
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 15 नवंबर से पहले सभी फसलों की गिरदावरी का कार्य पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। गिरदावरी की जानकारी प्रत्येक ग्राम सभा में उपलब्ध कराने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी किसान के खेत की गिरदावरी छूट जाती है, तो संबंधित किसान ग्राम सभा में आवेदन देकर इसे तत्काल पूर्ण करवा सकता है।
अधूरे निर्माण कार्यों को समयसीमा में करें पूरा
लोक निर्माण विभाग को शासकीय भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों के अधूरे निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नल-जल योजनाओं और जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति विकास तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।नगरीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग को शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सुगम आवाजाही के लिए व्यवस्थित परिवहन कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। इसके अलावा संस्कृति विभाग से राज्योत्सव की तैयारियों की जानकारी भी ली गई।
पारस पोर्टल और भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा
बैठक में पारस पोर्टल के प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आधारभूत संरचना परियोजनाओं, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना में बिना विलंब प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को रिक्त पदों की आवश्यकता एवं भर्ती प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा गया।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
