विकास नंद/सर्वव्यापी
महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से जुड़े प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, बारिश के मद्देनजर प्रशासन को अलर्ट मोड में रखने, किसानों को खाद वितरण में किसी प्रकार की परेशानी न होने देने तथा जनहित से जुड़े सभी मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि साहू सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकायों के सीएमओ एवं जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का हो गुणवत्तापूर्ण निराकरण
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि सभी शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। विभागीय अधिकारी नियमित रूप से पोर्टल में लॉगिन कर लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करें। समीक्षा में बताया गया कि जिले में अब तक 676 प्रकरणों का फीडबैक सहित निराकरण किया जा चुका है, जबकि कुल 3097 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
प्राकृतिक आपदा प्रकरणों में नहीं हो देरी
कलेक्टर ने आरबीसी 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटवारी स्वयं मौके पर जाकर सत्यापन करें तथा संबंधित तहसीलदार आवश्यक समन्वय कर समय-सीमा में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की खात्मा-खारिज रिपोर्ट समय पर प्राप्त करने के भी निर्देश दिए गए।
एग्रीस्टैक पंजीयन में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में विशेष प्रकरणों एवं वनाधिकार पट्टा धारकों के एग्रीस्टैक पंजीयन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने इसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संस्थागत पंजीयन सहित सभी पात्र किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाए।खाद वितरण की सतत मॉनिटरिंग होगीकृषि विभाग की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 87 हजार 227 मीट्रिक टन खाद का भंडारण किया गया है, जो लक्ष्य का 82 प्रतिशत है। अब तक 67 हजार 640 मीट्रिक टन खाद का वितरण किया जा चुका है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसानों को शासन के निर्देशानुसार खाद उपलब्ध कराया जाए तथा वितरण पीओएस मशीन के माध्यम से हो। सभी एसडीएम को इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए।
1 अगस्त से ई-फाइल अनिवार्य
कलेक्टर ने सभी विभागों में ई-ऑफिस और ई-फाइल प्रणाली का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि 1 अगस्त से ई-फाइल प्रणाली अनिवार्य होगी। साथ ही आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली की नियमित निगरानी करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की।
बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के विशेष निर्देश
मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए कलेक्टर ने सभी एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ और संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। नदी-नालों, पुराने पुल-पुलियों एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने तथा ग्राम पंचायतों में कोटवार और सचिवों के माध्यम से मुनादी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील करते हुए जीवनरक्षक दवाइयों, मेडिकल टीमों और स्वास्थ्य शिविरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।
टीबी मुक्त जिला अभियान और आवास सर्वे की समीक्षा
बैठक में टीबी मुक्त जिला अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य विभाग को मरीजों की शीघ्र पहचान, नियमित उपचार, निक्षय पोषण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वहीं नगरीय निकायों के सीएमओ को आवासहीन व्यक्तियों को पट्टा देने के लिए चल रहे सर्वेक्षण का कार्य 10 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए गए।इसके अलावा बैठक में सुशासन तिहार, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, पेयजल व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना, न्यायालयीन प्रकरणों तथा विभिन्न प्राधिकरणों के लंबित निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
