विकास नंद/सर्वव्यापी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, डिजिटल सुशासन, औद्योगिक निवेश और वित्तीय सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
● 500 करोड़ रुपये के AI मिशन को मंजूरी राज्य में पांच वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन शुरू किया जाएगा। इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मिशन के तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे तथा 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन की कार्यप्रणाली को सरल और तेज बनाने के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी।
● BEML लगाएगी भारी मशीन निर्माण संयंत्र कैबिनेट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी। प्रदेश में पहली बार हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित होगा, जिससे बड़े निवेश, स्थानीय रोजगार और MSME क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
● लोक निर्माण विभाग में WAMIS प्रणाली लागू निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) के प्रथम चरण को मंजूरी दी गई। इससे कार्य स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान और गुणवत्ता निगरानी जैसी प्रक्रियाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी।
● मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में संशोधन ग्रामीण आंतरिक गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण को शामिल किया गया है। सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब ऐसे सभी ग्रामीण मार्ग भी योजना में शामिल होंगे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या अन्य योजनाओं में शामिल नहीं हैं।
● अंजोर विजन 2047 के लिए ADB से 15 करोड़ का अनुदान कैबिनेट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से ‘Anjor LIGHT’ तकनीकी सहायता परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये का पूर्ण अनुदान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तीन वर्ष की इस परियोजना से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, PPP, ग्रीन फाइनेंस, सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यक्षमता और जलवायु अनुकूल परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
● राज्य योजनाओं में S-SNA मॉडल लागू राज्य की योजनाओं के लिए स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी (S-SNA) मॉडल लागू किया जाएगा। इससे योजनाओं की राशि का केंद्रीकृत और पारदर्शी प्रबंधन होगा तथा हितग्राहियों और वेंडरों को आवश्यकता अनुसार सीधे भुगतान किया जाएगा। इससे वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और रियल-टाइम मॉनिटरिंग को मजबूती मिलेगी।
● CSPGCL को 200 करोड़ रुपये तक बॉन्ड जारी करने की मंजूरी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी गई। इससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और विद्युत अवसंरचना विकास को गति मिलेगी। राज्य सरकार कंपनी को आवश्यक गारंटी भी प्रदान करेगी।
