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अवैध धान भंडारण पर प्रशासन का शिकंजा, दो दिनों में पांच ठिकानों से 1,425 पैकेट धान जब्त, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर राजस्व, मंडी एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम की कार्रवाई।

विकास नंद/सर्वव्यापी

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए महासमुंद जिला प्रशासन ने अवैध धान भंडारण और परिवहन के खिलाफ सख्ती तेज कर दी है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर राजस्व, मंडी एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीमें लगातार विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर कार्रवाई कर रही हैं। इसी क्रम में पिछले दो दिनों के भीतर जिले के पांच अलग-अलग स्थानों से कुल 1,425 पैकेट अवैध धान जब्त किया गया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, तहसील कोमाखान के ग्राम दरबेकेरा में प्रेमनाथ यादव की दुकान से लगभग 100 कट्टा अवैध धान का संग्रहण पाए जाने पर टीम ने जब्ती की कार्रवाई करते हुए धान मंडी विभाग के सुपुर्द किया।इसी तरह तहसील पिथौरा के ग्राम तरेकेला में शंकर लाल नायक के निजी गोदाम में 650 पैकेट अवैध धान का भंडारण पाए जाने पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। ग्राम सुखीपाली में व्यापारी शंभूलाल बारिक के निजी गोदाम से 75 पैकेट धान जब्त किया गया। वहीं ग्राम लोहारीनडोंगरी में कृषक श्रीराम पटेल के घर से ग्रीष्मकालीन धान के 300 पैकेट बरामद कर जब्ती की कार्रवाई की गई।इसके अतिरिक्त 19 नवंबर को तहसील बसना के ग्राम गड़फुलझर में राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 300 पैकेट अवैध धान जब्त किया।

अवैध गतिविधियों पर प्रशासन की लगातार निगरानी

जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता, अवैध भंडारण एवं परिवहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जिले के विभिन्न तहसीलों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है। अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मंडी अधिनियम सहित संबंधित प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित खरीदी केंद्रों में ही अपना धान विक्रय करें तथा धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग करें।धान खरीदी शुरू होते ही अवैध भंडारण और परिवहन के मामलों पर प्रशासन की सक्रियता से स्पष्ट है कि इस वर्ष खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी रोकने के लिए जिला प्रशासन कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

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