श्रीनिवास सुमेर /ब्यूरो चीफ
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आज जिले के छात्रावास अधीक्षकों द्वारा अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल एवं धरना-प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अधीक्षकों ने अपनी सेवा संबंधी समस्याओं एवं छात्रावास संचालन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को प्रमुखता से उठाया।संघ की पांच प्रमुख मांगों में छात्रावास अधीक्षकों के कार्य समय एवं अवकाश का निर्धारण, अधीक्षक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन एवं विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति का अवसर, शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK उपस्थिति प्रणाली से छूट, HMS एवं ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली की व्यावहारिक समस्याओं का निराकरण तथा छात्रावास संचालन के लिए पर्याप्त एवं मदवार बजट उपलब्ध कराना शामिल है।संघ का कहना है कि छात्रावास अधीक्षक का पद सामान्य कार्यालयीन पद नहीं है, बल्कि इसमें 24 घंटे विद्यार्थियों की देखरेख एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। अधीक्षकों को दिन-रात छात्रावास में उपस्थित रहकर विद्यार्थियों की भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। विशेषकर महिला अधीक्षिकाओं के लिए यह व्यवस्था अत्यंत कठिन है। उन्हें अपने पदस्थापना स्थल पर छात्रावास परिसर में रहना पड़ता है, जिसके कारण कई बार वे अपने पति एवं परिवार के साथ सामान्य पारिवारिक जीवन नहीं बिता पातीं। 24 घंटे की ड्यूटी और अवकाश की अनिश्चितता के बीच बच्चों की परवरिश, बुजुर्गों की देखभाल तथा अन्य पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। संघ की मांग है कि अधीक्षकों के लिए निर्धारित कार्य अवधि, साप्ताहिक अवकाश एवं शासकीय अवकाश की स्पष्ट व्यवस्था बनाई जाए।इसी प्रकार अधीक्षक संवर्ग में भर्ती होकर पूरी सेवावधि एक ही पद पर कार्य करते हुए उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाना कर्मचारियों के साथ अन्यायपूर्ण स्थिति है। वर्षों की सेवा, अनुभव एवं जिम्मेदारियों के बावजूद पदोन्नति के अवसर नहीं मिलना कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित करता है। इसलिए विभागीय परीक्षा एवं योग्यता के आधार पर कैडर पुनर्गठन करते हुए पदोन्नति की उचित व्यवस्था की जाए।इसके अतिरिक्त शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK उपस्थिति प्रणाली से छूट देने, HMS पोर्टल की तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने तथा न्यूनतम 24 दिवस की उपस्थिति पर पूरे माह का मेस बजट उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। छात्रावासों में विद्यार्थियों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त एवं मदवार बजट उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।इस धरना-प्रदर्शन को समर्थन देने छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के जिला संयोजक एम.एस. मरावी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सचिन तिवारी विशेष रूप से धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अधीक्षकों की मांगों को जायज बताते हुए आंदोलन को अपना समर्थन दिया तथा शासन से समस्याओं के निराकरण की मांग की।इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष उदेश सिंह तोमर एवं जिला अध्यक्ष प्रीतू राज सिंह बिसेन ने कहा कि छात्रावास अधीक्षक विद्यार्थियों के लिए केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि अभिभावक की भूमिका निभाते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों से समझौता कर विद्यार्थियों के भविष्य और सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य करते हैं। इसके बावजूद उनकी सेवा शर्तों, पदोन्नति एवं मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी उचित नहीं है। संघ की मांगें किसी विशेष सुविधा की नहीं, बल्कि न्यायसंगत कार्य व्यवस्था, सम्मानजनक सेवा शर्तों एवं बेहतर छात्रावास संचालन की हैं।उन्होंने शासन से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील करते हुए कहा कि मांगों का निराकरण नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को आगामी चरणों में और व्यापक किया जाएगा।जिला संघ ने धरना-प्रदर्शन में शामिल सभी अधीक्षक साथियों तथा समर्थन देने पहुंचे कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
