तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग में एक बाबू की कार्यशैली को लेकर प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म होने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि विभाग में फाइलों की आवाजाही से लेकर अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर और पदस्थापना से जुड़े मामलों तक उसकी कथित दखलंदाजी बनी रहती है। यहां तक कि कुछ मामलों में स्थानांतरण और पदस्थापना के नाम पर लाखों रुपये की कथित वसूली की बातें भी सामने आने की चर्चा है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और आधिकारिक जांच के निष्कर्ष सामने आना अभी आवश्यक है।आखिर किसके इशारे पर चलती हैं फाइलें?सरकारी व्यवस्था में फाइलों का समय पर निपटारा, नियमों के अनुरूप निर्णय और पारदर्शी प्रशासन किसी भी विभाग की बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन जब किसी कर्मचारी के प्रभाव को लेकर इस तरह की चर्चाएं सामने आती हैं, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं कि क्या विभागीय कार्यप्रणाली निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित हो रही है? क्या फाइलों के निपटारे में सभी मामलों के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाई जाती है? और क्या स्थानांतरण एवं पदस्थापना जैसे संवेदनशील विषयों में निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है?ट्रांसफर-पदस्थापना में लाखों की कथित वसूली का आरोपसबसे गंभीर सवाल स्थानांतरण और पदस्थापना के नाम पर कथित तौर पर लाखों रुपये की वसूली से जुड़ा है। यदि इस तरह के आरोपों में कोई तथ्यात्मक आधार है, तो यह केवल विभागीय अनुशासन का मामला नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय है। ऐसे मामलों में यह पता लगाना जरूरी है कि किसी प्रकार का अनुचित लेन-देन हुआ है या नहीं, किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है या नहीं और क्या किसी स्तर पर नियमों को दरकिनार किया गया है।हालांकि, बिना दस्तावेजी साक्ष्य, शिकायतों की पुष्टि और आधिकारिक जांच के किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। इसलिए इन चर्चाओं की निष्पक्ष जांच कराकर तथ्यों को सार्वजनिक करना आवश्यक है।मुख्य सचिव और विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर नजरइस पूरे मामले में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि सामान्य प्रशासन विभाग में किसी कर्मचारी के प्रभाव, फाइलों के कथित असामान्य निपटारे या स्थानांतरण-पदस्थापना में अनुचित लेन-देन की शिकायतें हैं, तो उनकी जांच के लिए स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। फाइलों की मूवमेंट, संबंधित आदेशों की प्रक्रिया, शिकायतों का रिकॉर्ड और निर्णयों में नियमों के अनुपालन की समीक्षा से वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।बड़ा सवाल: क्या होगी निष्पक्ष जांच?छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था में किसी भी कर्मचारी को नियमों से ऊपर नहीं माना जा सकता। यदि आरोप निराधार हैं, तो जांच से स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए; और यदि अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।अब सवाल यह है कि क्या सामान्य प्रशासन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इन चर्चाओं को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराएंगे? क्या ट्रांसफर-पदस्थापना की प्रक्रिया और फाइलों के निपटारे में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी? या फिर यह मामला भी प्रशासनिक गलियारों की चर्चाओं तक ही सीमित रह जाएगा?सरकारी व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आरोपों का जवाब आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और प्रमाणित तथ्यों से दिया जाए।
