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प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने समीक्षा बैठक में दिए सख़्त निर्देश, निर्माण कार्यों को समय-सीमा में प्राथमिकता से पूर्ण कराने, योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र हितग्राही तक पहुंचाने पर जोर।

विकास नंद/ सर्वव्यापी

महासमुंद जिला पंचायत के सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, विकास कार्यों और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराने के सख्त निर्देश दिए।

प्रभारी मंत्री बघेल ने स्पष्ट कहा कि सड़क, पुल-पुलिया और अन्य अधोसंरचना विकास कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे होने चाहिए। समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध संबंधित निर्माण एजेंसियां कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने पीडब्ल्यूडी, आरईएस सहित सभी निर्माण एजेंसियों को लंबित एवं अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के निर्देश दिए।उन्होंने अधिकारियों से अधूरे निर्माण कार्यों के लंबित रहने के कारणों की जानकारी ली तथा जहां कार्यों में अनावश्यक विलंब हो रहा है, वहां जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया। पंचायतों में विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि शासकीय राशि के दुरुपयोग अथवा गबन की स्थिति में नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाए।

महिला स्व-सहायता समूहों को ऋण से जोड़ने पर जोर

वीबी रामजी योजना के अंतर्गत पीडीएस एवं आजीविका डबरी के लिए कार्ययोजना तैयार कर अधिक से अधिक पात्र प्रकरणों को स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए। बिहान योजना की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़ने के लिए शिविर आयोजित करने पर विशेष जोर दिया।उन्होंने कहा कि शिविरों में बैंकर्स की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तथा पात्र समूहों के ऋण प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण एवं स्वीकृति की कार्रवाई की जाए, ताकि महिलाएं आजीविका गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें।

राशन वितरण में हितग्राहियों को परेशानी न हो

खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान शेष राशन कार्डों की ई-केवाईसी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न का समय पर भंडारण और वितरण सुनिश्चित किया जाए।

एंटी-वेनम और रेबीज वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मौसमी बीमारियों को देखते हुए आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से एंटी-वेनम और रेबीज से संबंधित वैक्सीन एवं दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि आपात स्थिति में मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके।जिले में टीबी और मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रभावी प्रयास करने, मैदानी स्तर पर निगरानी बढ़ाने तथा जागरूकता गतिविधियों को तेज करने के निर्देश भी दिए गए। मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाइयों के अवैध विक्रय एवं दुरुपयोग के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया।

आंगनबाड़ी भवनों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान अपूर्ण आंगनबाड़ी भवनों को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने तथा बच्चों और हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी सतत निगरानी करने को कहा गया।बैठक में राजस्व, पशुपालन, कृषि, शिक्षा सहित अन्य विभागों की योजनाओं एवं कार्यों की भी विभागवार समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपमा आनंद, डीएफओ श्रीनिवास एन.टी. सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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