तरुण कौशिक, संपादक सर्वव्यापी
सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर 2026 को परमजीत सिंह बेदी बनाम पंजाब राज्य , Criminal Appeal No.203 of 2015, 2026 INSC 1054 में बलात्कार के आरोपों के मूल्यांकन को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की गवाही को एक आरोप के लिए अविश्वसनीय और उसी घटनाक्रम से जुड़े दूसरे आरोप के लिए विश्वसनीय मानकर चुनिंदा तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंद्रकुड़ की पीठ ने कहा कि बलात्कार जैसे गंभीर आरोप को केवल नैतिकता संबंधी आकलन, अनुमान या न्यायिक मूल्य-निर्णय के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर सिद्ध किया जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में महत्वपूर्ण दिखाई देता है जब छत्तीसगढ़ में एक विवाहित महिला द्वारा एक पुरुष के विरुद्ध वर्ष 2025 में दर्ज कराई गई कथित दैहिक शोषण एवं बलात्कार की FIR और उसी महिला की ओर से फैमिली कोर्ट में दायर भरण-पोषण की कार्यवाही को लेकर कानूनी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उपलब्ध बताए गए तथ्यों के अनुसार महिला और संबंधित पुरुष के बीच लंबे समय तक संबंध होने का उल्लेख फैमिली कोर्ट के अंतरिम आदेश में किया गया है और न्यायालय ने दोनों के लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह रहने की बात का उल्लेख करते हुए अंतरिम भरण-पोषण का आदेश पारित किया है। दूसरी ओर, उसी संबंध के संदर्भ में आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।यहीं से मूल कानूनी प्रश्न पैदा होता है—क्या अलग-अलग न्यायिक कार्यवाहियों में दर्ज तथ्यों और परिस्थितियों का समग्र परीक्षण किए बिना केवल आरोप के आधार पर आपराधिक मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है? और यदि फैमिली कोर्ट के आदेश में दोनों के लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह रहने की परिस्थिति न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है, तो क्या उसी अवधि और उसी संबंध से जुड़े बलात्कार के आरोपों की विश्वसनीयता, सहमति और कथित दबाव की परिस्थितियों का स्वतंत्र रूप से लेकिन समग्र साक्ष्य के साथ परीक्षण नहीं होना चाहिए?यहां सुप्रीम कोर्ट का 25 सितंबर का फैसला सीधे तौर पर ध्यान आकर्षित करता है। परमजीत सिंह बेदी मामले में शीर्ष अदालत के सामने भी अभियोजन की कहानी के अलग-अलग हिस्सों की विश्वसनीयता का प्रश्न था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जिस अभियोजन संस्करण को संबंधित आरोप के लिए स्वीकार नहीं किया गया, उसी को दूसरे जुड़े हुए आरोप के लिए चुनिंदा रूप से स्वीकार कर दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजिका की गवाही यदि अकेले आधार के रूप में इस्तेमाल की जा रही है तो वह न्यायिक विश्वास पैदा करने वाली और विश्वसनीय होनी चाहिए।हालांकि इस फैसले को छत्तीसगढ़ के किसी 2025 के मामले में यांत्रिक रूप से लागू करना भी कानूनन सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का Paramjit Singh Bedi मामला वर्ष 2009 की घटना से संबंधित था और उसमें उस समय लागू IPC की धारा 376 पर विचार किया गया था। छत्तीसगढ़ की वर्ष 2025 की FIR में घटना की तारीख, आरोपों की प्रकृति और लागू प्रावधानों के अनुसार BNS के प्रावधान लागू हो सकते हैं। BNS में बलात्कार की परिभाषा धारा 63 और उसकी सजा धारा 64 में है। BNS में विवाह का झूठा वादा या छलपूर्वक यौन संबंध बनाने के लिए अलग से धारा 69 भी है, बशर्ते उसके वैधानिक तत्व पूरे होते हों।इसलिए इस मामले में वास्तविक सवाल यह नहीं होना चाहिए कि महिला विवाहित थी अथवा उसने किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाया था तो बलात्कार का आरोप अपने आप समाप्त हो जाता है। कानून में किसी महिला का विवाहित होना अपने आप में उसकी सहमति का प्रमाण नहीं है और न ही किसी पुरुष के साथ पूर्व संबंध होना भविष्य में जबरन यौन संबंध के आरोप को स्वतः असंभव बनाता है। प्रत्येक घटना की परिस्थितियां, सहमति, कथित दबाव, धमकी, छल, प्रारंभिक मंशा, उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य तथा FIR और बाद की कार्यवाहियों में सामने आए तथ्यों का परीक्षण आवश्यक है।लेकिन इसके साथ दूसरा प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है—यदि एक ही संबंध के बारे में दूसरे न्यायिक मंच पर ऐसे तथ्य रिकॉर्ड पर आए हैं जो अभियोजन की बाद की कहानी के साथ प्रत्यक्ष रूप से तुलना योग्य हैं, तो उन तथ्यों की न्यायिक जांच क्यों न हो?बताया जा रहा है कि संबंधित महिला ने फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण की याचिका दायर की और वहां लंबे समय तक साथ रहने तथा पति-पत्नी जैसे संबंध की परिस्थितियों का उल्लेख हुआ। यदि यह तथ्य वास्तव में न्यायालय के आदेश में दर्ज है, तो आपराधिक न्यायालय के सामने यह दस्तावेज अपने आप में दोषसिद्धि या निर्दोषता का अंतिम प्रमाण नहीं है, लेकिन यह ऐसा न्यायिक रिकॉर्ड अवश्य हो सकता है जिसकी प्रासंगिकता, स्वीकार्यता और प्रभाव का कानून के अनुसार परीक्षण किया जाना चाहिए। विशेषकर तब, जब दोनों मुकदमों में संबंध की वही अवधि और वही घटनाक्रम विवाद का हिस्सा हो।यहीं न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता का सवाल सामने आता है। क्या आपराधिक अदालत ने फैमिली कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति, उसमें दर्ज निष्कर्षों और दोनों कार्यवाहियों के कथनों के बीच संभावित विरोधाभास का परीक्षण किया है? क्या जांच एजेंसी ने इन दस्तावेजों को केस डायरी और आरोप-पत्र के स्तर पर विधिवत शामिल किया? क्या अभियोजन और बचाव पक्ष को इन तथ्यों पर कानून के अनुसार अपनी बात रखने का अवसर मिला? क्या उच्च न्यायालय के समक्ष इस महत्वपूर्ण दस्तावेजी सामग्री पर वास्तविक न्यायिक विचार हुआ?यदि इन प्रश्नों के उत्तर रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं तो उन्हें सार्वजनिक विमर्श में स्पष्ट किया जाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हुआ है, तो यह न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर प्रश्न उठाने वाला विषय बन सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने परमजीत सिंह बेदी में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत रेखांकित किया—अदालत किसी व्यक्ति को केवल इसलिए बलात्कार का दोषी नहीं ठहरा सकती कि उसका आचरण नैतिक या सामाजिक दृष्टि से अनुचित माना जा सकता है। आपराधिक दोषसिद्धि के लिए अपराध के आवश्यक तत्व विश्वसनीय साक्ष्य से सिद्ध होने चाहिए। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल नैतिक मूल्यांकन या अनुमान के आधार पर धारा 376 की दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती।छत्तीसगढ़ के संबंधित मामले में भी यही बुनियादी प्रश्न महत्वपूर्ण है—क्या कथित बलात्कार के प्रत्येक वैधानिक तत्व के समर्थन में स्वतंत्र और विश्वसनीय सामग्री मौजूद है? क्या सहमति के प्रश्न पर उपलब्ध सभी परिस्थितियों को एक साथ देखा गया है? क्या महिला के पूर्व कथनों, फैमिली कोर्ट में दिए गए कथनों, अंतरिम भरण-पोषण के आदेश और FIR में लगाए गए आरोपों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है? यदि अंतर है तो उसकी न्यायिक व्याख्या क्या है? और यदि कोई अंतर नहीं है तो फिर आपराधिक मामले में आरोप किस विशिष्ट घटना और किस विशिष्ट कानूनी आधार पर कायम है?यह भी ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट का उक्त फैसला यह नहीं कहता कि विवाहित महिला की ओर से लगाया गया बलात्कार का आरोप इसलिए असत्य है क्योंकि उसका किसी अन्य पुरुष से संबंध था। बल्कि फैसले का केंद्रीय महत्व साक्ष्य की समग्र विश्वसनीयता, परस्पर विरोधी कथनों और न्यायालय द्वारा साक्ष्य के चयनात्मक इस्तेमाल के संदर्भ में है। इसलिए छत्तीसगढ़ के मामले में भी प्रश्न आरोप लगाने वाली महिला के चरित्र का नहीं, बल्कि उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड और साक्ष्यों की कानूनी संगति का होना चाहिए।ऐसे मामलों में न्यायपालिका की विश्वसनीयता इसी बात से मजबूत होती है कि वह दोनों पक्षों के दावों को समान कानूनी कसौटी पर परखे। यदि महिला का आरोप सही है तो उसे कानून के अनुसार संरक्षण और न्याय मिलना चाहिए; यदि अभियोजन की कहानी में गंभीर विरोधाभास हैं तो आरोपी को भी निष्पक्ष सुनवाई और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अधिकार है। न्याय का अर्थ केवल किसी एक पक्ष की बात स्वीकार करना नहीं, बल्कि उपलब्ध समस्त प्रासंगिक सामग्री की निष्पक्ष और कारणयुक्त जांच करना है।इस मामले में इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि किसी एक न्यायालय ने किस पक्ष के पक्ष में आदेश दिया। बड़ा सवाल यह है कि क्या अलग-अलग न्यायिक कार्यवाहियों में सामने आए परस्पर संबंधित तथ्यों का समग्र न्यायिक परीक्षण हुआ या नहीं?यदि फैमिली कोर्ट के आदेश में लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह रहने की बात दर्ज है और दूसरी ओर उसी संबंध को लेकर बलात्कार का आपराधिक मुकदमा लंबित है, तो दोनों आदेशों और रिकॉर्ड के बीच कानूनी संबंध की जांच होना स्वाभाविक न्यायिक आवश्यकता है। इसका अंतिम निष्कर्ष साक्ष्यों और लागू कानून के आधार पर आपराधिक न्यायालय को ही करना है।ऐसे में छत्तीसगढ़ की न्यायिक व्यवस्था के सामने एक गंभीर पारदर्शिता का प्रश्न खड़ा होता है—क्या एक ही संबंध से जुड़े दो न्यायिक रिकॉर्डों को अलग-अलग खानों में रखकर देखा जा सकता है, या न्याय का तकाजा है कि दोनों रिकॉर्डों में मौजूद प्रासंगिक तथ्यों को साथ रखकर उनकी विश्वसनीयता और कानूनी प्रभाव पर स्पष्ट कारणयुक्त निष्कर्ष दिया जाए?25 सितंबर 2026 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कम से कम इतना स्पष्ट संदेश देता है कि बलात्कार जैसे गंभीर अपराध में न्यायिक निष्कर्ष केवल आरोप, नैतिक धारणा या अनुमान पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय, सुसंगत और ठोस साक्ष्य के परीक्षण पर आधारित होना चाहिए। Paramjit Singh Bedi v. State of Punjab इसी सिद्धांत को एक बार फिर रेखांकित करता है।अब छत्तीसगढ़ के इस लंबित प्रकरण में वास्तविक परीक्षा यही है कि क्या संबंधित अदालतें फैमिली कोर्ट के आदेश, आपराधिक प्रकरण की FIR, महिला के विभिन्न न्यायिक कथनों और उपलब्ध अन्य साक्ष्यों को एक साथ रखकर कानून के अनुरूप उनका परीक्षण करती हैं—या ये महत्वपूर्ण सवाल रिकॉर्ड में होते हुए भी अनुत्तरित रह जाते हैं?
