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मुख्यमंत्री सचिवालय के आदेश पर पंचायत मंत्रालय की चिट्ठी भी बेअसर, छह महीने से 50 लाख के विकास कार्य आज तक लंबित!

बिलासपुर,भागवत प्रसाद, ब्यूरो चीफ सर्वव्यापी

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए तरुण कौशिक, संपादक साप्ताहिक समाचार पत्र ‘सर्वव्यापी’ द्वारा प्रस्तुत आवेदन का उल्लेख स्वयं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रालयीन पत्र में किया गया है। मंत्रालय ने इस आवेदन को अपने संलग्न विवरण में शामिल करते हुए संचालक, पंचायत संचालनालय को नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद संबंधित विकास कार्यों को आज तक स्वीकृति नहीं मिलने का मामला शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।लगभग 50 लाख रुपये के विकास कार्यों का मामलामंत्रालय के संलग्न विवरण के क्रमांक 12 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि तरुण कौशिक, संपादक साप्ताहिक समाचार पत्र सर्वव्यापी, प्रधान कार्यालय आर्या कॉलोनी रोड, तिफरा बिलासपुर द्वारा पत्र क्रमांक 223, दिनांक 12.05.2026 के माध्यम से ग्राम पंचायत छतौना अंतर्गत ऊर्जा विहार कॉलोनी के संपूर्ण विकास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।इस प्रस्ताव में सीसी रोड निर्माण, पक्की नाली, पेयजल एवं जल निकासी व्यवस्था जैसे बुनियादी विकास कार्यों के लिए लगभग 50 लाख रुपये की स्वीकृति की मांग की गई थी।इस मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक LAND-4303/86/2026-P&RD, दिनांक 21.05.2026 जारी किया गया। यह पत्र संचालक, पंचायत संचालनालय एवं विकास आयुक्त कार्यालय को संबोधित है।मंत्रालयीन पत्र में मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों की राशि स्वीकृति के संबंध में प्राप्त आवेदनों का उल्लेख करते हुए निर्देशित किया गया कि प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई से विभाग को अवगत कराया जाए। इसी पत्र के संलग्न विवरण के क्रमांक 12 में तरुण कौशिक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्थान दिया गया है।सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मंत्रालय ने 21 मई 2026 को ही संबंधित संचालक को आवेदन का परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए थे, तो फिर ऊर्जा विहार कॉलोनी के विकास कार्यों को आज तक स्वीकृति क्यों नहीं मिली? क्या विभागीय स्तर पर फाइल आगे नहीं बढ़ी? क्या अधिकारियों ने मंत्रालय के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया अथवा मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत प्रस्तावित कार्य केवल कागजों तक सीमित रह गए?यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि मंत्रालय का पत्र स्वयं 50 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है, बल्कि आवेदन के परीक्षण और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश का दस्तावेज है। ऐसे में संबंधित विभाग को यह बताना चाहिए कि आवेदन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और स्वीकृति की प्रक्रिया कहां लंबित है।मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री से सीधा सवालमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विकास को लेकर लगातार प्रतिबद्धता जताती रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री को भी यह बताना चाहिए कि मंत्रालय के निर्देश के बावजूद लगभग 50 लाख रुपये के प्रस्तावित विकास कार्यों को अब तक मंजूरी क्यों नहीं मिल पाई है?ऊर्जा विहार कॉलोनी के रहवासियों को आखिर कब तक सीसी रोड, पक्की नाली, पेयजल और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ेगा? क्या शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए केवल आवेदन देना ही पर्याप्त है, या फिर उन आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई की जवाबदेही भी तय होगी?मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री से अपेक्षा है कि वे इस प्रकरण में विभागीय अधिकारियों से जवाब तलब करें, आवेदन की वर्तमान स्थिति सार्वजनिक कराएं और नियमानुसार पात्रता परीक्षण के बाद विकास कार्यों की स्वीकृति पर निर्णय लें।

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