
विकास नंद/सर्वव्यापी


सरायपाली क्षेत्र में निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली और शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। बाल दिवस के अवसर पर खड़खरी (छुहीपाली), सरायपाली स्थित कार्मेल इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को नॉनवेज भोजन परोसे जाने का मामला सामने आने के बाद पालकों में भारी नाराजगी देखी गई। इस घटनाक्रम ने न केवल स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि निजी शिक्षण संस्थानों की निगरानी करने वाले विकासखंड शिक्षा विभाग की भूमिका को भी कटघरे में ला खड़ा किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 14 नवंबर को बाल दिवस समारोह के दौरान स्कूल में बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। इसी दौरान बच्चों को शाकाहारी भोजन के साथ मांसाहारी भोजन भी परोसे जाने की बात सामने आई। मामले की जानकारी मिलने पर कुछ पालकों ने कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद पालकों, हिंदू संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने भी इस घटनाक्रम पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विरोध दर्ज कराया।
स्कूल प्रबंधन ने पत्र जारी कर स्वीकार की गलती
मामले के तूल पकड़ने के बाद कार्मेल इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधन की ओर से 16 नवंबर को एक लिखित पत्र जारी किया गया। इस पत्र में स्कूल के प्रतिनिधि फादर ए.एच. साइमोन राज, फादर जोएल रूफस एवं फादर सुरेंद्र ने बाल दिवस समारोह के दौरान शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन उपलब्ध कराने को अपनी गलती बताया है।पत्र में तीनों प्रतिनिधियों ने घटनाक्रम की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कुछ पालकों की मांग के बाद अपने-अपने पदों से इस्तीफा देने की बात कही है। यह पत्र रेव्ह. फादर सुरेश कुमार, डेलीगेट प्रोविंशियल, खड़खरी-छुहीपाली को संबोधित किया गया है।स्कूल प्रबंधन की ओर से लिखित रूप में गलती स्वीकार किए जाने के बाद भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। आखिर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करते समय पालकों की भावनाओं और भोजन संबंधी अपेक्षाओं का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? क्या इस आयोजन से पहले अभिभावकों को भोजन की व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी गई थी?
आखिर विकासखंड शिक्षा विभाग की जवाबदेही कहां?
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल विकासखंड शिक्षा विभाग की भूमिका को लेकर उठ रहा है। निजी स्कूलों का संचालन केवल फीस वसूलने और शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, सुविधाओं और विद्यालय में आयोजित होने वाली गतिविधियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।जब किसी निजी स्कूल में इस तरह का विवाद सामने आता है और पालकों को विरोध दर्ज कराने की नौबत आती है, तब संबंधित शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वह मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच करे और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे।लेकिन सवाल यह है कि क्या विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने अब तक इस मामले का संज्ञान लिया है? क्या स्कूल प्रबंधन से घटना के संबंध में कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है? क्या विद्यालय में भोजन वितरण की व्यवस्था और आयोजन से संबंधित पहलुओं की जांच की जाएगी? यदि विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, तो इसकी वजह क्या है?
निजी स्कूलों की मनमानी पर कब लगेगी लगाम?
सरायपाली क्षेत्र में निजी शिक्षण संस्थानों की कार्यप्रणाली को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में बाल दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर सामने आया यह मामला अभिभावकों की चिंताओं को और बढ़ाता है।विद्यालय बच्चों के भविष्य निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र होता है। यहां बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ उनकी सुरक्षा, अभिभावकों का विश्वास और उनकी भावनाओं का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। किसी भी आयोजन में भोजन की व्यवस्था हो या अन्य गतिविधियां, स्कूल प्रबंधन को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करना चाहिए।इस मामले में केवल तीन पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफे की पेशकश किया जाना ही पर्याप्त नहीं माना जा सकता। घटना की परिस्थितियों, भोजन वितरण की जिम्मेदारी और स्कूल प्रबंधन की भूमिका की निष्पक्ष जांच भी आवश्यक है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि विकासखंड शिक्षा विभाग इस मामले में कब तक संज्ञान लेता है और क्या पूरे घटनाक्रम की जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करता है, या फिर स्कूल प्रबंधन के पत्र के आधार पर ही मामले को समाप्त मान लिया जाएगा?
आखिर निजी स्कूलों की जवाबदेही तय करने और पालकों के विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षा विभाग की भूमिका पर उठ रहे सवालों का जवाब मिलना जरूरी है।




