विकास नंद/सर्वव्यापी
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अधिकारियों को धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी एवं व्यवस्थित होनी चाहिए। साथ ही अवैध धान की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए संवेदनशील चेक पोस्टों का चिन्हांकन कर निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है।
कलेक्टर लंगेह ने मंगलवार सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, जनकल्याणकारी योजनाओं और विभागीय तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं एवं जनहित से जुड़े मामलों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत की सीईओ अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा एवं रवि साहू सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ और जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि एल-1 स्तर पर प्राप्त आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता से किया जाए। इसके लिए अधिकारियों को 7 से 10 दिनों की निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आवेदकों की समस्याओं का संवेदनशीलता से परीक्षण कर संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। बिना आवश्यक कार्रवाई किए किसी आवेदन को अगले स्तर पर स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। सभी विभागों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल का नियमित अवलोकन कर लंबित शिकायतों पर कार्रवाई करने को कहा गया।
20 नए धान खरीदी केंद्रों में समय पर पूरी हों तैयारियां
धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले में खोले गए 20 नए धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा, व्यवस्थित संचालन और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए।राज्य शासन द्वारा नवंबर माह में धान खरीदी प्रारंभ किए जाने की तैयारी के मद्देनजर कलेक्टर ने अवैध धान परिवहन पर नियंत्रण के लिए अभी से संवेदनशील मार्गों और चेक पोस्टों का चिन्हांकन करने को कहा। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को स्वयं फील्ड में जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए, ताकि अवैध धान की आवाजाही पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।
निर्माणाधीन सड़कों को जल्द पूरा करने पर जोर
शहर में निर्माणाधीन सड़कों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए विभाग आपसी समन्वय से काम करें। नाली निर्माण, विद्युत पोल शिफ्टिंग और पेड़ों की कटाई से संबंधित लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने को भी कहा गया, ताकि निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो।
बालिकाओं के एचपीवी टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश
बालिकाओं के एचपीवी टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग को आपसी समन्वय से पात्र बालिकाओं तक टीकाकरण की सुविधा पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं, सेवा संकल्प अभियान की समीक्षा के दौरान शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
अपार आईडी और डिजिटल व्यवस्था की भी समीक्षा
कलेक्टर ने विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने की धीमी प्रगति पर ध्यान देते हुए शिक्षा विभाग को कार्य में तेजी लाने तथा शेष विद्यार्थियों का पंजीयन समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में ई-ऑफिस प्रणाली और आधार आधारित उपस्थिति व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों में ई-ऑफिस का प्रभावी उपयोग करने और आधार आधारित उपस्थिति का नियमित पालन सुनिश्चित करने को कहा।इसके अलावा संबंधित विभागों को पारस पोर्टल पर अद्यतन जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए गए। डीसीएस सर्वे की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सर्वे कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने, संबंधित प्लॉटों एवं आवश्यक अभिलेखों की जानकारी सही और अद्यतन रखने तथा पटवारियों को सर्वे किए गए प्लॉटों का अप्रूवल शीघ्र करने के निर्देश दिए।
लंबित प्रकरणों के निराकरण में जवाबदेही तय करने पर जोर
बैठक में न्यायालयीन प्रकरणों में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने के साथ बीबीजी रामजी, प्राधिकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम और विभिन्न जनशिकायतों की भी समीक्षा की गई।
कलेक्टर लंगेह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय योजनाओं और जनहित से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी न हो। लंबित प्रकरणों का नियमित परीक्षण करते हुए समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित प्रकरणों एवं योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की।
