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जनदर्शन में 62 आवेदन प्राप्त, कई मामलों का हुआ मौके पर निराकरण, अधिकारियों को आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से लेने की हिदायत।

विकास नंद/सर्वव्यापी

जिले में आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण और शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में मंगलवार को 62 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने नागरिकों से सीधे मुलाकात कर उनकी मांगों एवं शिकायतों को सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन के दौरान कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में आवेदकों को आमने-सामने बैठाकर उनकी समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान कई आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। वहीं, जिले के विभिन्न अनुभागों के राजस्व अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया में शामिल हुए।

निर्माण, मजदूरी भुगतान और रोजगार से जुड़ी समस्याएं भी पहुंचीं

जनदर्शन में ग्राम बुंदेली के कबीर आश्रम में भवन निर्माण एवं मरम्मत, मजदूरी भुगतान, इलाज के लिए आर्थिक सहायता, कानूनी कार्रवाई, गैस एजेंसी संचालक के विरुद्ध शिकायत तथा मचेवा में जल उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा मत्स्य समिति से पृथक करने, पासीद में रेत लोडिंग कार्य में स्थानीय श्रमिकों को काम देने, दिव्यांग आवेदक को स्वरोजगार के लिए कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराने और नौकरी दिलाने की मांग भी की गई।

अन्य आवेदनों में निलंबन के विरुद्ध शिकायत, निर्विरोध चुनाव के लिए प्रोत्साहन राशि, पंचों के मानदेय का भुगतान, आरंगी समिति में नियमित प्रबंधक की व्यवस्था, पूर्वजों की जमीन को लेकर प्रताड़ना की शिकायत, अवैध मलबा हटाने, विद्युत खंभा एवं कनेक्शन हटाने, ग्राम पटेल को पद से हटाने, नौकरी नियमित करने तथा वन विभाग के अंतर्गत सड़क की बरसात से हुई क्षति की मरम्मत स्वीकृत कराने संबंधी मामले शामिल रहे।

शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी आवेदन

शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भी नागरिकों ने आवेदन प्रस्तुत किए। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, महतारी वंदन योजना की राशि, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त, जाति प्रमाण पत्र तथा वन अधिकार पत्र से संबंधित प्रकरण शामिल थे।

राजस्व मामलों में सीमांकन, बंटवारा और अतिक्रमण की शिकायतें

राजस्व संबंधी मामलों में ग्राम लाफीन खुर्द में अतिक्रमण हटाने, भूमि सीमांकन, संयुक्त खाते के सभी सदस्यों की सहमति के बिना समिति में पंजीयन नहीं करने तथा एग्रीस्टेक पर रोक लगाने की मांग की गई। इसके अलावा पटवारी के विरुद्ध शिकायत, गली से अवैध कब्जा हटाने, भूमि बंटवारा, फसल गिरदावरी में त्रुटि सुधार, भूमि रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने और फौत नामांतरण में नाम सुधारने से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए।जनदर्शन के माध्यम से नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे जिला प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिला। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई एवं निराकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

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