सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान की रफ्तार तेज, मुख्य सचिव विकासशील ने योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन पर दिया जोर।

विकास नंद/सर्वव्यापी

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति और प्रत्येक पात्र परिवार तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान’ की प्रगति को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़’ डैश-बोर्ड पर दर्ज योजनाओं के क्रियान्वयन तथा पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय डैश-बोर्ड में जिलेवार योजनाओं के संतृप्तिकरण की स्थिति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए, जिससे योजनाओं की निगरानी, पारदर्शिता और क्रियान्वयन की गति को बेहतर बनाया जा सके।

डैश-बोर्ड से होगी योजनाओं की निगरानी

सुघ्घर छत्तीसगढ़ ग्रामीण योजना के तहत राज्य एवं केंद्र शासन की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के पात्र हितग्राहियों का सर्वे कर उनकी जानकारी डैश-बोर्ड में दर्ज की गई है। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को चिन्हांकित कर उन्हें संबंधित योजनाओं से जोड़ना और किसी भी पात्र हितग्राही को लाभ से वंचित नहीं रहने देना है।

प्रमुख योजनाओं के संतृप्तिकरण की समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री किसान योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राशन कार्ड एवं मुफ्त राशन वितरण, जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), महतारी वंदन योजना, कौशल विकास कार्यक्रम और प्रधानमंत्री जन-धन योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।इसके अलावा भारत सरकार के गृह मंत्रालय की बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुसार चल रहे संतृप्ति अभियान, ग्रेन्यूल आंकड़ों, बस्तर संभाग में संतृप्तिकरण, नियद नेल्ला नार-2.0 तथा सुघ्घर छत्तीसगढ़ पोर्टल में राशन कार्ड के आधार पर हितग्राहियों की सूची की भी समीक्षा की गई।मुख्य सचिव ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, सुशासन एवं अभिसरण तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव मयंक अग्रवाल सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।